राजा वडिंग ने विशेष ट्रेनों में जा रहे श्रमिकों को पर्चे बांटकर कांग्रेस का किया धन्यवाद

लुधियाना-बठिण्डा : पंजाब की सियासत में गिदड़बाह से विधायक व युवक कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग कोई ना कोई सियासी सुर्खियां बटोरने में गुरेज नहीं करते। इस का ताजा प्रमाण उस वक्त सामने आया जब प्रदेश से कई राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश,झारखंड सहित विभिन्न प्रदेशों के श्रमिकों को विशेष ट्रेनों में सरकार के खर्च पर भेजा जा रहा है। हालांकि सियासी गलियारों ने खर्चे को लेकर भले ही विवाद उठ रहा हो किंतु यह खर्च 85 फीसद केंद्र सरकार और 15 फीसद संबंधित राज्य सरकार वहन कर रही है। लेकिन, पंजाब में कुछ कांग्रेस नेताओं के दावे से नया विवाद छिडऩे की संभावना है। सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक व युवक कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने बठिंडा रेलवे स्टेशन से ट्रेन में जा रहे श्रमिकों को परचे बांटकर दावा किया कि उनकी यात्रा का सारा खर्च कांग्रेस और सोनिया गांधी दे रहे हैं।

रोजी-रोटी की तलाश में पंजाब आए उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखंड के 2576 श्रमिकों को सोमवार को बठिंडा रेलवे स्टेशन से दो स्पेशल ट्रेनों में रवाना किया गया। इस दौरान वडि़ंग व अन्य कांग्रेस नेता भी रेलवे स्टेशन पहुंच गए। उन्होंने अपने घर को लौट रहे श्रमिकों को जिला कांग्रेस की ओर से छपवाए गए पर्चे बांटे, जिन पर लिखा था- मुश्किल दौर में कांग्रेस ने ही हाथ थामा।

इस दौरान पर्चे बांटते हुए राजा वडिंग और कांग्रेस नेता श्रमिकों को जोर-जोर से कह रहे थे कि आपको कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से खुद पैसे खर्च करके वापस भेजा जा रहा है। आपका सारा खर्चा कांग्रेेस पार्टी, सोनिया गांधी और कैैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा दिया जा रहा है। कैप्टन सरकार ने इस काम के लिए 35 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। वहीं यात्रियों को भोजन व पानी भी मुहैया करवाया गया है।

इस दौरान वह यह भी कह रहे थे -हमें उम्मीद है कि हालात सामान्य होने पर आप फिर पंजाब लौटेंगे। कुछ कांग्रेस नेता ट्रेन रवाना होने के बाद पहुंचे तो उन्होंने फिर से पर्चे बांटने की कोशिश की। इस पर आरपीएफ के जवानों ने उन्हें रोक दिया। उधर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला प्रधान आशुतोष तिवारी व अन्य नेताओं ने कांग्रेस नेताओं की ओर से श्रेय लेने की राजनीति की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि श्रमिकों को वापस भेजने पर 85 फीसद खर्च केंद्र सरकार व 15 फीसद खर्च राज्य सरकारें कर रही हैं।