राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने 2019-20 के संशोधित बजट में 75000 सरकारी नौकरियों की घोषणा की है।लोगों के लिए ये भर्तियां कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, कॉपरेटिव, गृह समेत विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों के लिए की जाएंगी।
राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए सीएम अशोक की ये घोषणा एक अच्छी खबर है लेकिन इन रिक्त पदों को भरना राज्य सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा।
जानकारी के अनुसार, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा, '2013 और 2018 में विभिन्न सरकारी विभागों में निकाली गईं 1 लाख भर्तियां अभी भी बची हुई है और फिलहाल ये प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है।
इसके बाद अब गहलोत सरकार ने और 75000 नौकरियों की घोषणा कर दी है लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि सरकार यह कैसे निर्धारित करेगी कि इन सभी पदों को कैसे भरा जाएगा ।' उन्होंने साथ ही सुझाव देते हुए कहा कि भर्ती पक्रियाओं पर नज़र रखने के लिए सरकार को एक समिति की स्थापना का गठन करना चाहिए।
आपको बता दे, पिछले साल के बजट में बीजेपी सरकार ने 1.8 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की थी। इनमें से 77000 नौकरिया तो सिर्फ शिक्षा विभाग में निकली थीं।लेकिन एक साल बाद भी 40 फीसदी पद खाली बचे हुए हैं।
