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बजट में महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ की योजनाओं का प्रावधान, मंत्री अविनाश गहलोत की सराहना

09:17 AM Jul 24, 2024 IST | Aastha Paswan

Rajasthan News: राजस्थान के मंत्री अविनाश गहलोत ने केंद्रीय बजट पर अपने विचार साझा करते हुए महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की। इसकी परिकल्पना महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में की गई है।

Highlights

राजस्थान के मंत्री अविनाश गहलोत का बयान

केंद्रीय बजट में राजस्थान के मंत्री अविनाश गहलोत ने महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने के लिए सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा, ‘महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सूर्य घर योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। राजस्थान सहित पांच राज्यों में किसान क्रेडिट सेवा शुरू की जाएगी। हमारे सहयोगी बिहार को 5,700 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज आवंटित किया गया है।‘

कामकाजी महिला को कई सुविधा देगी सरकार

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला छात्रावासों की स्थापना और क्रेच की स्थापना के माध्यम से कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी की सुविधा प्रदान करेगी।

इसके अलावा, साझेदारी में महिला-विशिष्ट कौशल कार्यक्रम आयोजित करने और महिला SHG उद्यमों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी, सीतारमण ने घोषणा की। उन्होंने कहा, "यह बजट हर वर्ग के कल्याण पर केंद्रित है। इस बजट में रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों जैसे कैंसर की दवा, मोबाइल, चमड़ा, बिजली के तार और अन्य वस्तुओं की कीमतों में कमी की गई है।"

गहलोत ने पीएम मोदी का किया धन्यवाद

गहलोत ने राजस्थान की ओर से पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा, "मैं इस ऐतिहासिक बजट को देने के लिए राजस्थान की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। हम इस बजट के जरिए 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करेंगे। 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए हम देश का विकास करने की कोशिश करेंगे।" अपने बजट की घोषणा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में नए हवाई अड्डों और मेडिकल कॉलेजों, मंदिर गलियारों और राजगीर जैन मंदिर स्थल के लिए विशेष निधि पर प्रकाश डाला। आंध्र प्रदेश को चालू वित्त वर्ष के लिए 15,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ पूंजी की जरूरत को पूरा करने के लिए विशेष वित्तीय सहायता मिली।

(Input From ANI)

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