हमने बजट पूरी प्रतिबद्धता से पेश किया है, इसे हम लागू करके रहेंगे: गहलोत

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि उन्होंने आगामी वित्त वर्ष का बजट पूरी प्रतिबद्धता के साथ पेश किया है और सरकार इसकी घोषणाओं को अमली जामा पहनाएगी। वह राज्य विधानसभा में राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक 2022 एवं राजस्थान वित्त विधेयक 2022 पर सदन में हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। उनके पास वित्त विभाग भी है। उनके जवाब के बाद सदन ने इन विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
विपक्षी सदस्यों की आशंकाएं खारिज करते हुए कहा…
गहलोत ने बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन को लेकर विपक्षी सदस्यों की आशंकाएं खारिज करते हुए कहा, ‘‘मैं सदन के सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि आप निश्चिंत रहें, यह बजट प्रतिबद्धता के साथ प्रस्तुत किया गया है, इसे हम लागू करके रहेंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘उनकी सरकार के कार्यकाल में राजस्थान में वित्तीय प्रबंधन शानदार रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि जो कहा है कि वह करके दिखाएंगे।’’
 नई पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू
इसके साथ ही गहलोत ने देश में सभी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने की वकालत की। उन्होंने अपनी बजट घोषणा में राज्य के कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने की घोषणा की थी। इस क्रम में उन्होंने कहा,‘‘अब मैं एक जनवरी 2004 से उसके बाद नियुक्त कार्मिकों से की जाने वाली 10 प्रतिशत की मासिक कटौती को एक अप्रैल 2022 को वेतन से समाप्त करने की घोषणा करता हूं। साथ ही कार्मिकों से पूर्व में की गई कटौती को, उसमें से मेडिकल पेंशन फंड आरजीएचएस फंड की राशि समायोजित करते हुए शेष राशि उनकी सेवानिवृत्ति के समय जीपीएफ पर देय ब्याज दर के साथ एकमुश्त देना प्रस्तावित करता हूं। उन्होंने कहा कि 10 प्रतिशत की कटौती बंद होने से राज्य के कर्मियों को एक अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा।’’
कई अन्य राज्य भी इस बारे में परीक्षण कर रहे
गहलोत ने कहा, ‘‘ हमारे सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के दायरे में लाने के पश्चात मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ ने भी इसे लागू करने की घोषणा कर दी है और कई अन्य राज्य भी इस बारे में परीक्षण कर रहे हैं। अन्य राज्यों के कार्मिकों के साथ केंद्रीय एवं अखिल भारतीय सेवा के कार्मिकों को सेवानिवृत्ति उपरांत आर्थिक सुरक्षा गारंटी मिल सके– इस हेतु मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वह भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की कृपा करें।’’