CM भजनलाल शर्मा ने नीति आयोग की बैठक प्रस्तुत किया विकसित राजस्थान@2047 का रोडमैप

Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शनिवार को नीति आयोग की बैठक में भाग लिया, जहाँ उन्होंने 'विकसित राजस्थान@2047' के लिए रोडमैप पेश किया। उन्होंने 2024-25 के लिए राज्य सरकार के 10 प्रमुख संकल्पों को रेखांकित किया, जिसमें अगले पाँच वर्षों के भीतर राजस्थान को 350 बिलियन अमरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना शामिल है।

कल आयोजित की गई नीति आयोग बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित की गई। बैठक में, शर्मा ने विकसित राजस्थान@2047 को प्राप्त करने के लिए 2024-25 के बजट में अपनाए गए 10 संकल्पों पर प्रकाश डाला। इनमें पांच साल में राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 अरब डॉलर तक बढ़ाना, आधारभूत सुविधाओं में सुधार, शहरी और ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाना, मानव संसाधन में वृद्धि, किसानों को सशक्त बनाना, MSME को बढ़ावा देना, विरासत को संरक्षित करना, सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करना और सुशासन हासिल करना शामिल है।

कई महत्वपूर्ण एवं निर्णायक कदम उठाए

सीएम शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान@2047 की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार द्वारा पिछले सात महीनों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें 2,750 किलोमीटर लंबाई के नौ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण, राज्य के हर जिले में मातृ वन का निर्माण, किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये करना और इस अवधि के दौरान 20,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना शामिल है। बैठक के दौरान शर्मा ने राज्य में विकासोन्मुखी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी और केंद्र सरकार से आवश्यक सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने सत्ता संभालते ही बिजली के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण एवं निर्णायक कदम उठाए हैं।

परियोजनाओं के लिए एलओआई जारी किए

उन्होंने बताया कि एनटीपीसी, एनटीपीसी ग्रीन, कोल इंडिया, एनएलसी एवं आरईसी जैसे केन्द्रीय उपक्रमों के साथ 1 लाख 50 हजार करोड़ रुपए के एमओयू किए गए हैं, जिसके तहत 32 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा, जो राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने पीएम कुसुम योजना के तहत 2950 मेगावाट की सौर परियोजना के लिए भूमि आवंटित की है तथा 4386 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं के लिए एलओआई जारी किए हैं।

चार लाख पंजीकरण किए गए

इसके अतिरिक्त पीएम सूर्य घर योजना के तहत चार लाख पंजीकरण किए गए हैं, जिसमें एक लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। स्कूली शिक्षा को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि सरकार ने 134 सरकारी स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में प्राथमिक कक्षाएं शुरू की हैं। उन्होंने केन्द्र से राजस्थान रिफाइनरी परियोजना के लिए 72937 करोड़ रुपए की बढ़ी हुई लागत को स्वीकृत करने का भी अनुरोध किया, ताकि इसे शीघ्र पूरा किया जा सके।

(Input From ANI)