केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण को दी मंजूरी

Rajasthan News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 4,406 करोड़ रुपये के निवेश से 2,280 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका को बढ़ाना और राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के साथ संपर्क में सुधार करना है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण की मंजूरी

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी है। सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों को कभी अंतिम गांव कहा जाता था। पीएम मोदी ने उन्हें पहले गांव में बदल दिया है। कुछ महीने पहले, हमने सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करते हुए 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' को मंजूरी दी थी। आज, कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 4,406 करोड़ रुपये के निवेश से 2,280 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी।

परियोजना मानसिकता में बदलाव

यह परियोजना मानसिकता में बदलाव को दर्शाती है, जिसमें देश के अन्य हिस्सों की तुलना में सुविधाओं के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इस निर्णय का सड़क और दूरसंचार संपर्क के साथ-साथ जल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के प्रावधान पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। यह ग्रामीण आजीविका को भी बढ़ाएगा, यात्रा को आसान बनाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ये क्षेत्र बाकी राजमार्ग नेटवर्क से जुड़े रहें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) के विकास को भी मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लोथल में संग्रहालय दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर होगा। वैष्णव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "आज, कैबिनेट ने गुजरात के लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना है और यह दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा परिसर बन जाएगा।" लोथल में समुद्री परियोजना दो चरणों में पूरी होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मास्टर प्लान के अनुसार चरण 1बी और 2 के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिसके लिए स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से धन जुटाया जाएगा।

(Input From ANI)