चारा घोटाले की तर्ज पर MP में हुआ 'राशन घोटाला', बाइक-कार-ऑटो के नंबर पर बने ट्रकों के बिल

इतने बड़े घोटाले का खुलासा होने के बाद शिवराज सरकार में हड़कंप मच गया है। मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत काम करने वाली आंगनबाड़ियों में कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार वितरित किया जाता है। पोषण आहार पहुंचाने की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को दी गई है।

रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि ट्रकों की जगह पर बाइक और स्कूटर के नंबर लिखवाए गए हैं। साथ ही इन योजनाओं का लाभ पाने वाले लभार्थियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। ऑडिट रिपोर्ट में लाभार्थियों की पहचान, उत्पादन, परिवहन वितरण और टेक-होम राशन के गुणवत्ता के नियंत्रण में बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई है।

जांच रिपोर्ट में भोपाल, छिंदवाड़ा, धार, झाबुआ, रीवा, सागर, सतना और शिवपुरी जिलों में करीब 97 हजार मैट्रिक टन पोषण आहार स्टॉक में होना बताया था। जबकि करीब 87 हजार मैट्रिक टन पोषण आहार बांटना बताया। यानी करीब 10 हजार टन आहार गायब था। इसकी कीमत करीब 62 करोड़ रुपए है।