Repo Rate Cut: RBI ने रेपो रेट में की 0.25% कटौती, ब्याज दरों में मिलेगी राहत! जानें घर और गाड़ी लोन पर कितना पड़ेगा असर

Repo Rate Cut:  भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की, जिससे यह 5.25 प्रतिशत हो गई। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 3 से 5 दिसंबर तक आयोजित तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के समापन के बाद इस निर्णय की जानकारी दी साथ ही गवर्नर ने कहा कि एमपीसी ने ब्याज दरों में तत्काल प्रभाव से कटौती लागू करने के सर्वसम्मति से निर्णय पर पहुंचने से पहले उभरती हुई व्यापक आर्थिक स्थितियों और भविष्य के दृष्टिकोण का विस्तार से मूल्यांकन किया।

Repo Rate Cut

निर्णय की घोषणा करते हुए गवर्नर ने कहा कि एमपीसी की बैठक 3, 4 और 5 दिसंबर को हुई, जिसमें नीतिगत रेपो दर पर विचार-विमर्श किया गया और निर्णय लिया गया। उभरती हुई व्यापक आर्थिक स्थितियों और संभावनाओं के विस्तृत मूल्यांकन के बाद, एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंकों से घटाकर 5.25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया।

मुंबई | RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने कहा, "... इस साल के लिए CPI महंगाई अब 2% रहने का अनुमान है, जो हमारे पहले के अनुमान से फिर से लगभग 0.6% कम है। Q3 0.6% पर है और Q4 बढ़कर 2.9% हो गया है। अगले साल Q1 और Q2 के लिए CPI महंगाई क्रमशः 3.9 और 4% रहने का अनुमान है..."

(सोर्स: RBI) pic.twitter.com/YR6TvjLjDH

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 5, 2025

What is Repo Rate

जिसपर रिजर्व बैंक देश के कई बैंको को कर्ज देते है उसे ही रेपो रेट का ब्याज दर कहते है। इसका उद्देश्य बैंक को कम ब्याज दर पर कर्जा देते है और बैंक अपने खाताधारकों को कम ब्याज दर में ऑटो, होम लोन और निजी लोन लेना आसान और सस्ता हो जाता है।

RBI Repo Rate News

ब्याज दरों में यह कटौती, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 8.2 प्रतिशत की मजबूत जीडीपी वृद्धि और मुद्रास्फीति के निम्न स्तर के समर्थन से मजबूत समष्टि आर्थिक प्रदर्शन के चरण के बाद की गई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर 2025 में तेजी से गिरकर 0.25 प्रतिशत पर आ गई, जो कि रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर है।

RBI Monetary Policy 2025

गवर्नर ने कहा कि एमपीसी ने ब्याज दरों में तत्काल प्रभाव से कटौती लागू करने के सर्वसम्मति से निर्णय पर पहुंचने से पहले उभरती हुई व्यापक आर्थिक स्थितियों और भविष्य के दृष्टिकोण का विस्तार से मूल्यांकन किया। निर्णय की घोषणा करते हुए गवर्नर ने कहा कि एमपीसी की बैठक 3, 4 और 5 दिसंबर को हुई, जिसमें नीतिगत रेपो दर पर विचार-विमर्श किया गया और निर्णय लिया गया।

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