राजस्थान में उद्योग की अपार संभावनाएं, CM भजनलाल ने बजट पूर्व चर्चा को किया संबोधित

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दो सत्रों में आयोजित बजट 2025-26 पेश होने से पहले चर्चा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में उद्योग की अपार संभावनाएं हैं और उद्योग और सेवा क्षेत्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था में तीन-चौथाई योगदान देते हैं।  राज्य सरकार इन दोनों क्षेत्रों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन तक ले जाने का संकल्प पूरा किया जा सके। प्रतिनिधियों के सुझावों का उचित परीक्षण करने के बाद उन्हें आगामी बजट 2025-26 में शामिल करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।

राजस्थान के वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट के पूर्व विचार-विमर्श हेतु आज मुख्यमंत्री कार्यालय में व्यापार, कर सलाहकार एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ आत्मीय संवाद किया।

इस अवसर पर ‘आपणो अग्रणी राजस्थान’ के विजन के अनुरूप प्रस्तावित बजट के अंतर्गत व्यापारिक नीतियों,… pic.twitter.com/61EFJ6Cskq

— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) January 20, 2025

प्रदेश में आर्थिक दिशा को मिली नई गति

राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन, आर्थिक क्षेत्र के लिए नई नीतियां लागू करना, बड़े निवेश समझौते करने जैसे निर्णय लिए, जिससे प्रदेश में आर्थिक दिशा को नई गति मिली। राज्य सरकार के प्रयासों से आज राजस्थान औद्योगिक विकास, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन जैसे सभी क्षेत्रों में विशेष पहचान बना रहा है। राज्य की निवेश अनुकूल नीतियों के कारण एमएसएमई के पंजीकरण तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले एक साल में करीब 5 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का पंजीकरण हुआ है और एमएसएमई इकाइयों के पंजीकरण में राजस्थान चौथे स्थान पर है साथ ही सौर एवं पवन ऊर्जा उत्पादन में भी राज्य अग्रणी राज्य बन गया है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि सरकार ने अल्प अवधि में कुशल वित्तीय प्रबंधन से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, जिसके कारण 2024 में जीएसडीपी की वृद्धि दर 12.56 प्रतिशत दर्ज की गई है और राज्य के पूंजीगत व्यय में भी 65.94 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 लाई है, जिससे राज्य के संतुलित एवं समावेशी विकास तथा रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान सरकार कृषि और किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने किसान सम्मान निधि की अतिरिक्त किस्त के रूप में 650 करोड़ रुपये की राशि 66 लाख किसानों के बैंक खातों में भेजी है।