केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आपदा शमन के लिए 3,027 करोड़ रुपयों की मंजूरी
10 राज्यों में बिजली सुरक्षा परियोजना हेतु 186.78 करोड़ रुपये स्वीकृत
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने विभिन्न राज्यों के लिए आपदा न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिए 3,027.86 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की सदस्यता वाली समिति ने 10 राज्यों के 50 भारी बिजली गिरने वाले जिलों में बिजली गिरने के जोखिम को कम करने के लिए बिजली सुरक्षा पर शमन परियोजना और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) से वित्त पोषण के लिए 12 सर्वाधिक सूखा प्रभावित राज्यों के 49 जिलों को उत्प्रेरक सहायता के प्रस्तावों पर विचार किया। उच्च स्तरीय समिति ने 12 सर्वाधिक सूखा प्रभावित राज्यों को कुल 2,022.16 करोड़ रुपये की उत्प्रेरक सहायता के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है, जिसमें से केंद्र का हिस्सा 1,200 करोड़ रुपये होगा।
समिति ने आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए 186.78 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय पर 10 राज्यों में बिजली सुरक्षा पर शमन परियोजना को भी मंजूरी दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने 19 राज्यों के 144 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में 818.92 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय पर वन अग्नि जोखिम प्रबंधन के लिए शमन योजना को भी मंजूरी दी है, जिसमें से एनडीएमएफ और एनडीआरएफ से केंद्रीय हिस्सा 690.63 करोड़ रुपये होगा। योजना का प्राथमिक उद्देश्य देश में वन अग्नि प्रबंधन दृष्टिकोण को बदलने के लिए शमन परियोजना को लागू करना होगा ताकि महत्वपूर्ण वन अग्नि रोकथाम और शमन गतिविधियों को मजबूत और समर्थन दिया जा सके।
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, महाराष्ट्र, मिजोरम, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य वनों की आग को कम करने, वनों की आग से निपटने की तैयारियों के साथ-साथ आग लगने के बाद आकलन और बचाव के लिए आवश्यक गतिविधियों को लेकर अपने-अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। इनमें 3,075.65 करोड़ रुपये के कुल व्यय पर सात प्रमुख शहरों में शहरी बाढ़ जोखिम शमन परियोजनाएं, 150 करोड़ रुपये के कुल व्यय पर चार राज्यों में जीएलओएफ जोखिम प्रबंधन और 1,000 करोड़ रुपये के कुल व्यय पर 15 राज्यों में भूस्खलन जोखिम शमन शामिल हैं।