SC का अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ चुनौती पर जल्द सुनवाई से इनकार

इस पर न्यायमूर्ति रमन्ना ने पूछा, ‘‘क्या आप मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र भारत के संवैधानिक संशोधन पर रोक लगा देगा?’’ इस पर याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि ऐसा नहीं है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने श्री शर्मा की याचिका की त्वरित सुनवाई से इन्कार करते हुए कहा कि मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई इसकी सुनवाई के लिए तारीख तय करेंगे। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने अनुच्छेद 370 में जो संशोधन किया है वह पूरी तरह से असंवैधानिक है। सरकार ने इस मामले में मनमानी करते हुए असंवैधानिक ढंग से कार्रवाई की है। 

गौरतलब है कि ऐसी ही एक और याचिका दायर की गयी है जिसमें जम्मू- कश्मीर से तुरंत कर्फ्यू हटाने तथा नजरबंद किये गये नेताओं को रिहा करने की मांग की गई है। तहसीन पूनेवाला ने यह याचिका दायर की है। उनके वकील ने भी इस मामले का विशेष उल्लेख न्यायमूर्ति रमन्ना की पीठ के समक्ष ही किया, लेकिन उन्होंने इस मामले में त्वरित सुनवाई से इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति रमन्ना ने तहसीन पूनेवाला को वही जवाब दिया कि मुख्य न्यायाधीश खुद इसकी सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर करेंगे।