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मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक अब नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप, केंद्र सरकार ने लगाई रोक

मदरसों (Madrasas) को लेकर वैसे भी काफी दिनों से विवाद चल रहा था। इसी बीच केंद्र सरकार (central government) ने यह फैसला किया है कि मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को बंद कर दिया गया है।

10:43 AM Nov 28, 2022 IST | Desk Team

मदरसों (Madrasas) को लेकर वैसे भी काफी दिनों से विवाद चल रहा था। इसी बीच केंद्र सरकार (central government) ने यह फैसला किया है कि मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को बंद कर दिया गया है।

मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक अब नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप  केंद्र सरकार ने लगाई रोक
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मदरसों (Madrasas) को लेकर वैसे भी काफी दिनों से विवाद चल रहा था। इसी बीच केंद्र सरकार (central government) ने यह फैसला किया है कि मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को बंद कर दिया गया है। इसे लेकर निर्देश भी जारी कर दिए गए है। बता दे कि अभी तक मदरसों मे 1 से 5 तक के बच्चों को 1000 रुपए छात्रवृत्ति मिलती थी।साथ ही  6 से 8 तक के बच्चों को अलग अलग कोर्स के हिसाब से छात्रवृत्ति (scholarship) मिलती थी।
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मदरसों में मिड डे मील और किताबे मिलती है फ्री 
आपको बता दें कि केंद्र सरकार का ऐसा मानना है कि शिक्षा के अधिकार के तहत कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई मुफ्त है। इसके अलावा छात्रों को अन्य जरूरी वस्तुएं भी दी जाती हैं। मदरसों में मिड डे मील और किताबे फ्री मिलती हैं। ऐसे में सरकार ने छात्रवृत्ति बंद करने का फैसला किया है। हालांकि, 9वीं और 10वीं के छात्रों को छात्रवृत्ति पहले की तरह ही मिलती रहेगी. उनके आवेदन लिए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश में मदरसों का करवाया गया सर्वे 
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उत्तर प्रदेश में हर साल की तरह इस साल भी नवंबर में मदरसों के बच्चों ने छात्रवृत्ति आवेदन किया था। लेकिन केंद्र सरकार ने अचानक छात्रवृत्ति बंद करने का फैसला कर लिया है। हालांकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसे पहले बी बंद करवा दिया था। योगी सरकार ने हाल ही में मदरसों में उनकी आय की स्त्रोत का पता लगाने के  लिए सर्वे कराया था। इस सर्वे में 8496 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गगए हैं। सर्व में इन मदरसों के आय का स्रोत के बारे में भी बताया गया है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश की सरकार मदरसों की फंडिंग को लेकर जांच करवाएगी। मदरसों की सर्वे को लेकर कई मुस्लिम संस्थाओं ने इसका विरोध भी किया है।
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