एससीओ प्रमुख ने राष्ट्रीय मुद्रा व्यापार पर दिया जोर, साझा भुगतान प्रणाली पर नहीं बनी सहमति

एससीओ के भीतर साझा भुगतान प्रणाली स्थापित

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के महासचिव नूरलान येरमेकबायेव ने गुरुवार को ब्लॉक के भीतर साझा भुगतान प्रणाली की तत्काल योजना से इनकार किया, लेकिन व्यापार में राष्ट्रीय मुद्रा लेनदेन को बढ़ावा देने के प्रयासों पर ज़ोर दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या साझा भुगतान प्रणाली स्थापित करने की कोई योजना है, तो येरमेकबायेव ने कहा, हम अभी एससीओ के भीतर साझा भुगतान प्रणाली स्थापित करने की योजना नहीं बना रहे हैं, लेकिन हाँ, हम आपसी भुगतान निपटान में राष्ट्रीय मुद्राओं की हिस्सेदारी बढ़ाने पर बहुत सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।

नई दिल्ली में 51वें सप्रू हाउस व्याख्यान देते हुए, येरमेकबायेव, जो यहाँ की यात्रा पर हैं, ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राष्ट्रीय मुद्राओं में भुगतान को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष रोडमैप तैयार किया गया है। येर्मेकबायेव ने कहा, सदस्य देशों के विशेषज्ञ सबसे पहले कानून में संशोधन, सभी कानूनों को राष्ट्रीय मुद्राओं के लिए उपयुक्त बनाने और सभी सदस्य देशों के बीच राष्ट्रीय मुद्राओं में ऐसे भुगतानों के बुनियादी ढांचे के निर्माण पर काम कर रहे हैं।

वित्तीय संप्रभुता को बढ़ाने और बाहरी भुगतान

हालांकि समूह के पास एक आम मुद्रा नहीं है, लेकिन यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के बारे में चर्चाओं ने गति पकड़ी है। एससीओ प्रमुख ने यह भी कहा कि कुछ मामलों में, देशों ने पहले ही व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करना शुरू कर दिया है। यह कदम वित्तीय संप्रभुता को बढ़ाने और बाहरी भुगतान प्रणालियों पर निर्भरता को कम करने के लिए ब्लॉक के व्यापक प्रयास के अनुरूप है। ब्रिक्स समूह में आम मुद्रा के बारे में भी चर्चा चल रही है। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ब्रिक्स समूह के देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है, अगर वे अपनी मुद्रा स्थापित करते हैं। रूस और चीन द्वारा 2001 में स्थापित, शंघाई सहयोग संगठन एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। शुरुआत में, संगठन में रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल थे, जबकि 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गए।