शिवसेना (UBT) ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए तीन नेताओं को निकाला
आदित्य ठाकरे ने शिंदे पर लगाए गंभीर आरोप, तीन नेता निष्कासित
शिवसेना (यूबीटी) ने शनिवार को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए रत्नागिरी जिले में अपने तीन पदाधिकारियों को निष्कासित कर दिया। पार्टी की ओर से जारी पत्र के अनुसार, राजेंद्र महादिक (रत्नागिरी के उप प्रभारी), विलास चालके (जिला प्रमुख) और रोहन बाने (संगमेश्वर चिपलून विधानसभा प्रभारी) को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इससे पहले गुरुवार को शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तीखा हमला करते हुए उन पर न केवल शिवसेना में फूट डालने का आरोप लगाया बल्कि महाराष्ट्र के औद्योगिक विकास को भी नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया।
मीडिया से बात करते हुए ठाकरे ने शिंदे की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने राज्य की आर्थिक रीढ़ को कमजोर किया है और उन्हें सम्मानित करने के खिलाफ अपना रुख दोहराया। विपक्ष के गठबंधन इंडिया ब्लॉक को मजबूत बनाने के प्रयास में ठाकरे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की।
केजरीवाल के साथ बैठक के दौरान शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अरविंद सावंत और प्रियंका चतुर्वेदी और आप सांसद संजय सिंह ठाकरे के साथ मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए ठाकरे ने विपक्षी दलों से एकजुट होने और मतदाताओं के नाम हटाए जाने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के ह्रास के बढ़ते मुद्दों का समाधान करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि “शिवसेना यूबीटी यहां उन्हें यह बताने आई थी कि सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन हमारा रिश्ता हमेशा बना रहेगा। दिल्ली के लोग जानते हैं कि उन्होंने पिछले 10 सालों में क्या काम किया है। इस चुनाव (दिल्ली में) में चुनाव आयोग की बड़ी भूमिका थी। चाहे वह इंडिया ब्लॉक हो या सभी विपक्षी दल, हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हमारा अगला कदम क्या होगा क्योंकि हमारे लोकतंत्र में चुनाव अब स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रह गए हैं। मतदाताओं के नाम हटाए जाने के मुद्दे पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है।”
यह तब हुआ जब भाजपा ने दिल्ली चुनावों में ऐतिहासिक जनादेश हासिल किया और AAP को सत्ता से बेदखल करके राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता में वापसी की। इसने 70 में से 48 सीटें जीतकर दो-तिहाई बहुमत हासिल किया, जबकि आप की सीटों की संख्या में भारी गिरावट आई और यह 62 से घटकर 22 रह गई।
