सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दिए शिकायत निवारण में तेजी लाने के निर्देश

सीएम नायडू ने अधिकारियों को शिकायत निवारण प्रक्रिया में तेजी लाने और आवेदकों को प्रगति के बारे में सूचित रखने के लिए एआई तकनीक का उपयोग करने का निर्देश दिया। उन्होंने फर्जी शिकायतों को रोकने के लिए आधार नंबर और मोबाइल नंबर एकत्र करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को अधिकारियों को शिकायतों के समाधान और लोगों की समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने आवेदकों को उनकी शिकायतों की प्रगति के बारे में नियमित रूप से अपडेट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी नवीनतम तकनीक के उपयोग पर जोर दिया। एक विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों की याचिकाओं का समाधान हो सकता है, उनका समाधान निर्धारित समय के भीतर किया जाना चाहिए। इसी तरह, जिन शिकायतों का समाधान नहीं हो सकता है, उनके संबंध में याचिकाकर्ताओं को सभी विवरण दिए जाने चाहिए कि शिकायतों का समाधान क्यों नहीं हो रहा है, सीएम नायडू ने अधिकारियों को बताया।

मुख्यमंत्री ने शिकायत निवारण पर राज्य सचिवालय में समीक्षा बैठक की, जिसमें अधिकारियों को कई सुझाव दिए। उन्होंने महसूस किया कि फर्जी शिकायतों को रोकने के लिए आधार नंबर और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर एकत्र करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति सरकारी तंत्र को गुमराह करके तथा व्यवस्था का दुरुपयोग करके एक ही मुद्दे पर बार-बार शिकायत करने का प्रयास करता है, तो ऐसे व्यक्तियों का विवरण एकत्र किया जाना चाहिए तथा शिकायत का भी विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति याचिका के निपटारे के बाद शिकायत करता है, तो ऐसे व्यक्तियों से फीडबैक लिया जाना चाहिए।

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संबंधित जिला कलेक्टर सीधे प्राप्त शिकायतों को हल करने के लिए संबंधित याचिकाकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं, ताकि ऐसी याचिकाओं का निपटारा तेजी से किया जा सके। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि सबसे अधिक याचिकाएं केवल तीन शाखाओं, राजस्व, पुलिस तथा नगर प्रशासन के संबंध में प्राप्त हो रही हैं। भूमि से संबंधित शिकायतें बढ़ गई हैं, क्योंकि पिछली सरकार ने पुनर्सर्वेक्षण दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया था। शिकायतें मुख्य रूप से राजस्व अभिलेखों में भूमि मालिक के नाम में परिवर्तन, पट्टादार पासबुक में नाम में परिवर्तन तथा पुनर्सर्वेक्षण में सीमा में अंतर से संबंधित हैं। इसी प्रकार, पुलिस विभाग के संबंध में प्रमुख शिकायतें संपत्ति विवाद, साइबर अपराध, विवाह संबंधी मुद्दे, भूमि विवाद तथा वित्तीय मुद्दों से जुड़े अपराध हैं। इसके अलावा, नगर निगम शाखा को भी बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिनमें मुख्य रूप से सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण, नियमों का उल्लंघन कर निर्माण कार्य, अवैध निर्माण और संपत्ति कर से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।