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स्टालिन का विधायकों को बड़ा आदेश- लंबित 10 प्रमुख मांगों को चुनकर उन्हें लागू करें

स्टालिन ने विधायकों को पत्र लिखकर कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि मौजूदा सरकारी योजनाओं के माध्यम से उनके विधानसभा क्षेत्रों में लोगों के स्थायी अनुरोधों को पूरा नहीं किया जा सकता हो।

05:47 PM Aug 23, 2022 IST | Desk Team

स्टालिन ने विधायकों को पत्र लिखकर कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि मौजूदा सरकारी योजनाओं के माध्यम से उनके विधानसभा क्षेत्रों में लोगों के स्थायी अनुरोधों को पूरा नहीं किया जा सकता हो।

स्टालिन का विधायकों को बड़ा आदेश   लंबित 10 प्रमुख मांगों को चुनकर उन्हें लागू करें
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने मंगलवार को सभी विधायकों को सलाह दी कि वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों की 10 विशिष्ट दीर्घकालिक मांगों को प्राथमिकता दें और अगले 15 दिनों में जिलाधिकारियों को अपनी सिफारिशें भेजें।स्टालिन ने विधायकों को पत्र लिखकर कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि मौजूदा सरकारी योजनाओं के माध्यम से उनके विधानसभा क्षेत्रों में लोगों के स्थायी अनुरोधों को पूरा नहीं किया जा सकता हो। उन्होंने कहा कि ‘‘मुख्यमंत्री आपके निर्वाचन क्षेत्र में (सीएमआईवाईसी)’’ योजना ऐसे आवश्यक प्रस्तावों को लागू करने का अवसर प्रदान करेगी। ऐसी प्रस्तावित पहलों को मंजूरी दी जाएगी जो लंबे समय से आवश्यक और अधूरी हैं।
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महत्वपूर्ण 10 विषय का चयन करने के आदेश 
उन्होंने कहा कि विधायक की सिफारिश मिलने के बाद जिलाधिकारी सहित अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जाएगी। प्रत्येक विधायक लोगों की जरूरतों को देखने और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण 10 विषय का चयन करने के बाद जिलाधिकारी को प्रमुख परियोजनाओं की सूची प्रदान कर सकता है।
जिलाधिकारियों को अपनी सिफारिशें भेजने की सलाह
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सूची में महत्वपूर्ण प्रस्ताव की पहचान की जाएगी और उन परियोजनाओं को लागू करने के लिए कदम उठाए जाएंगे जिन्हें वर्तमान सरकार की योजनाओं के तहत शुरू नहीं किया जा सकता है। पेयजल, जल संसाधन से संबंधित बुनियादी सुविधाएं, कृषि उपज के विपणन के उद्देश्य से काम, लिंक-पुलों, सड़कों को जोड़ना स्टालिन द्वारा उद्धृत कई पहलों में से हैं जिनका शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विधायकों द्वारा समर्थन किया जा सकता है।
उन्होंने सभी विधायकों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों की 10 विशिष्ट लंबित मांगों को प्राथमिकता देने और अगले 15 दिनों में जिलाधिकारियों को अपनी सिफारिशें भेजने की सलाह दी।
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