भारत में स्टील की मांग 2025 में 9% बढ़ने का अनुमान: रिपोर्ट

भारत में स्टील की मांग कैलेंडर वर्ष 2025 में 8 से 9 फीसदी बढ़ने का अनुमान है। इसकी वजह हाउसिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग, पैकेजिंग और अन्य सेगमेंट्स में स्टील की मांग बढ़ना है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के उलट वैश्विक स्तर पर स्टील की मांग में इस साल धीमापन देखने को मिल सकता है। 2024 में भारत में स्टील की मांग बढ़कर 11 फीसदी और ब्राजील में 5.6 फीसदी हो जाने का अनुमान है।

भारत में अक्षय ऊर्जा क्षमता में 2024 तक 113 प्रतिशत की वृद्धि होगी

ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, भारत ने पिछले वर्ष लगभग 30 गीगावाट (गीगावाट) नई अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है, जो 2023 में जोड़े गए 13.75 गीगावाट की तुलना में 113 प्रतिशत अधिक है। इस विस्तार के साथ, भारत की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता 218 गीगावाट तक पहुंच गई है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, देश को अगले छह वर्षों में हर साल कम से कम 50 गीगावाट नई अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करनी होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा, 2023 में 13.75 गीगावाट से 2024 में लगभग 30 गीगावाट तक की घातीय वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप अब लगभग 218 गीगावाट प्राप्त करना स्वच्छ ऊर्जा के प्रति भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता और हरित भविष्य के निर्माण में इसकी प्रगति को रेखांकित करता है।

31 मार्च, 2014 तक भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 35.84 गीगावाट थी। वित्त वर्ष 2014-15 के बाद से, भारत ने 2023-24 में 18.48 गीगावाट की उच्चतम अक्षय क्षमता वृद्धि दर्ज की। जेएमके रिसर्च के अनुसार, भारत ने कैलेंडर वर्ष 2024 (जनवरी से दिसंबर) में 4.59 गीगावाट की नई रूफटॉप सौर क्षमता स्थापित की, जो 2023 की तुलना में 53 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि मुख्य रूप से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कारण है, जिसे इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। इस योजना ने देश भर में केवल 10 महीनों में 7 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की सुविधा प्रदान की। पवन ऊर्जा क्षेत्र में 2024 में 3.4 गीगावाट की नई क्षमता वृद्धि देखी गई, जो 2023 की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है। 2024 में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता का 98 प्रतिशत तीन राज्यों – गुजरात (1,250 मेगावाट), कर्नाटक (1,135 मेगावाट) और तमिलनाडु (980 मेगावाट) से होगा।