Sukhwinder Singh Sukhu : प्रदेश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आ रही पटरी पर

शिमला, विक्रांत सूद। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र के लिए तीन विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण किए। मुख्यमंत्री ने धनेटा में 7.60 करोड़ रुपये की लागत से राजकीय स्नातक महाविद्यालय धनेटा के बी-ब्लॉक के भवन के साथ-साथ धनेटा में 2.29 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति (वीड्ब्ल्यूएससी) भवन की आधारशिला रखी। उन्होंने 1.21 करोड़ रुपये की लागत से बने उठाऊ पेयजल परियोजना जनसूह का लोकार्पण भी किया।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नादौन विधानसभा क्षेत्र में ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के तहत मनसाई और सदोह में जनसमस्याएं सुनीं और अधिकारियों को समस्याओं का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए।

HIGHLIGHTS 

• प्रदेश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आ रही पटरी पर : सुखविंदर सिंह सुक्खू
• सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत मनसाई और सदोह में सुनीं जनसमस्याएं
• नादौन विधानसभा क्षेत्र में दी विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात

धनेटा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने धनेटा कॉलेज के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिससे क्षेत्र के युवाओं को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही नादौन विधानसभा क्षेत्र के खरीड़ी में इनडोर स्टेडियम बनाया जाएगा, जिसका जल्द ही शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार को पिछली भाजपा सरकार से कर्ज विरासत में मिला है, लेकिन अब धीरे-धीरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है तथा एक वर्ष में ही 20 प्रतिशत का सुधार आया है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से 16 हजार परिवार प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद राज्य सरकार ने प्रभावितों को बसाने के लिए कानून में बदलाव किया और घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने पर मिलने वाले डेढ़ लाख रुपये के मुआवजे को बढ़ाकर सात लाख रुपये किया गया। उन्होंने कहा कि आपदा से निपटने के लिए केंद्र से कोई भी विशेष राहत पैकेज नहीं मिला है और केवल सभी राज्यों को मिलने वाली वार्षिक राशि के अनुसार प्रदेश का हक ही जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नियमानुसार लगभग 10 हजार करोड़ रुपये के दावे केंद्र सरकार को भेजे हैं, जो हिमाचल को मिलने हैं। इस संबंध में वे हाल ही में केन्द्रीय गृह मंत्री से भी मिले, लेकिन भाजपा नेता यह पैसा जारी करवाने में रोड़े अटका रहे हैं।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आ रही पटरी पर : सुखविंदर सिंह सुक्खू

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक माह के अंतिम दो दिनों में लंबित राजस्व मामलों के निपटारे के लिए राजस्व लोक अदालत लगा रही है। इसमें अब तक इंतकाल के 65000 से अधिक तथा तकसीम के साढ़े तीन हजार से अधिक लम्बित मामलों का निपटारा किया गया है। उन्होंने कहा कि पहली बार कोई सरकार गंभीरता से इस दिशा में प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की है। अगले शैक्षणिक सत्र से सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करने जा रही है। बच्चों के मन में हीन भावना न हो, इसके लिए स्कूल प्रबंधन को 6 में से एक स्मार्ट वर्दी चुनने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के शिक्षा के क्षेत्र में उदासीन रवैये के कारण हिमाचल गुणात्मक शिक्षा के मामले में 18वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्तमान राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में व्यवस्था परिवर्तन कर रही है तथा भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए परिवेश तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहली कक्षा में बच्चे के दाखिले के लिए छह वर्ष की आयु निर्धारित की है लेकिन इस सत्र में बच्चों को आयु में कुछ माह की छूट दी जा सकती है।

सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत मनसाई और सदोह में सुनीं जनसमस्याएं

उन्होंने कहा कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में पिछली सरकार के कार्यकाल में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ और पेपर बेचे गए। भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए वर्तमान राज्य सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर इसके स्थान पर राज्य चयन आयोग गठित किया है, जिसमें भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार विभिन्न सरकारी विभागों में 20,000 भर्तियां करने जा रही है और जेओए (आईटी) परीक्षा परिणाम जल्द ही घोषित किया जाएगा। राज्य ने इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा तथा फैसला राज्य सरकार के हक में आया है। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती में महिला आरक्षण को बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है। युवाओं को सरकारी रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के भी राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने युवाओं के लिए स्टार्ट-अप योजना लाने का वादा किया था, जिसे पूरा कर दिया है। 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के पहले चरण के तहत ई-टैक्सी योजना शुरू की गई है। राज्य सरकार ई-टैक्सी की खरीद के लिए युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी भी प्रदान कर रही है तथा उन्हें निश्चित आय भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए भी राज्य सरकार आर्थिक मदद प्रदान करेगी और 25 वर्ष तक उनसे बिजली की खरीद करेगी, ताकि उन्हें निश्चित आय मिल सके। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए आगामी बजट में प्राकृतिक खेती पर आधारित निश्चित आय प्रदान करने वाली योजना लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने दूध खरीद के दाम में छह रुपये प्रति लीटर की ऐतिहासिक बढ़ौतरी की है।