तमिलनाडु विधानसभा ने वक्फ विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया

तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से वक्फ (संशोधन) विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, जिसमें मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसे मुसलमानों के अधिकारों का हनन बताया। स्टालिन ने कहा कि यह विधेयक वक्फ बोर्ड को कमजोर करने और संविधान द्वारा गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का प्रयास है।

तमिलनाडु विधानसभा ने गुरुवार को सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ (संशोधन) विधेयक का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, क्योंकि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि यह विधेयक मुसलमानों के अधिकारों का हनन कर रहा है। स्टालिन ने प्रस्तावित संशोधनों की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि इनका उद्देश्य वक्फ बोर्ड को कमजोर करना और संविधान द्वारा गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना है। तमिलनाडु विधानसभा में सभी दलों ने सर्वसम्मति से केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लाए जाने वाले वक्फ (संशोधन) विधेयक का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है! भाजपा मुसलमानों की किसी भी मांग के बिना, एक साथ कई संशोधन करके वक्फ संगठन के कामकाज को कमजोर करने के उद्देश्य से काम कर रही है स्टालिन ने लिखा।

मुख्यमंत्री ने संशोधनों की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए लिखा, इन संशोधनों की क्या आवश्यकता है, जब जिन लोगों के लिए इन्हें लाने की बात कही जा रही है, वही इन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं? तमिलनाडु के लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस कानून को पूरी तरह से वापस ले, जो लोगों को विभाजित करता है और संविधान द्वारा दी गई धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है। इससे पहले गुरुवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 के खिलाफ राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया और कहा कि यह विधेयक मुसलमानों के अधिकारों को “नष्ट” कर रहा है। एमके स्टालिन ने विधानसभा में कहा, केंद्र सरकार ऐसी योजनाएं ला रही है जो राज्य के अधिकारों, संस्कृति और परंपरा के खिलाफ हैं। भारत में विभिन्न संस्कृतियां, परंपराएं और भाषाएं मौजूद हैं, लेकिन वे राज्यों से बदला लेने के इरादे से ऐसा कर रहे हैं। वक्फ (संशोधन) विधेयक मुसलमानों के खिलाफ है। मैं आज हमारे राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव लाने जा रहा हूं।

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यह वक्फ (संशोधन) विधेयक मुसलमानों के अधिकारों को नष्ट कर रहा है। केंद्र सरकार ने कभी मुसलमानों के कल्याण और उनके अधिकारों के बारे में नहीं सोचा। इसलिए हम इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की स्थिति में हैं। वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित वक्फ अधिनियम 1995 की लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधारों को पेश करके प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना है। सरकार ने विशेषज्ञों और हितधारकों के परामर्श से विधेयक की जांच करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है।