तमिलनाडु निकाय चुनाव: सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित

उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु में स्थानीय निकाय चुनावों को स्थगित करने संबंधी द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) की याचिका पर गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। यह चुनाव 27 और 30 दिसम्बर को प्रस्तावित है। 

मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने अपना फैसला उस वक्त सुरक्षित रख लिया, जब तमिलनाडु राज्य निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को अवगत कराया कि नौ जिलों को छोड़कर वह अन्य जिलों में चुनाव कराने को तैयार है। 

न्यायालय ने इसके बाद कहा, ‘‘हम परिसीमन के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के मसले पर फैसला सुरक्षित रखते हैं।’’ निर्वाचन आयोग की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी एस नरसिम्हा ने दलीलें पेश की थी। 

द्रमुक की दलील थी कि राज्य में नौ नये जिलों का गठन किया गया है, लेकिन इनका सीमांकन नहीं हुआ है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को सूचित किया कि नवगठित जिले की सीमाओं, जनसंख्या प्रोफाइल में बदलाव किया जाना है और इनके नए वार्ड होंगे।
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