टीडीपी ने Waqf विधेयक पर रुख स्पष्ट किया, मुस्लिम कल्याण पर जोर

टीडीपी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर अपने रुख को स्पष्ट करते हुए मुस्लिम कल्याण पर जोर दिया। सांसद कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने लोकसभा में पार्टी की चार दशक लंबी मुस्लिम सशक्तीकरण की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया और तीन महत्वपूर्ण संशोधनों का सुझाव दिया।

तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर अपने आधिकारिक रुख को रेखांकित करते हुए एक बयान जारी किया, जो पार्टी की “रचनात्मक स्थिति” और “मुस्लिम समुदाय के साथ गहरे संबंध” को दर्शाता है। बुधवार को लोकसभा में इस मामले पर चर्चा के दौरान, पार्टी के सांसद कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने मुस्लिम सशक्तीकरण के लिए टीडीपी की चार दशक लंबी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, पार्टी के रुख को प्रगतिशील और समुदाय-केंद्रित दोनों के रूप में पेश किया क्योंकि लोकसभा में पारित यह विधेयक अब राज्यसभा में जाएगा।

लोकसभा में अपने भाषण में टेनेटी ने विधेयक के प्रस्तुत होने के बाद से टीडीपी की रचनात्मक भूमिका पर जोर देते हुए कहा, “टीडीपी ने सभी वर्गों के साथ गहन विचार-विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की स्थापना की वकालत की।”

पार्टी के योगदान पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “इन विचार-विमर्शों के दौरान, टीडीपी ने मुसलमानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए तीन महत्वपूर्ण संशोधनों का सुझाव दिया। इनमें से एक वक्फ-बाय-यूजर क्लॉज की भावी प्रयोज्यता थी। दूसरा कलेक्टर के पद से ऊपर के अधिकारी द्वारा विवाद समाधान था।”

उन्होंने कहा कि टीडीपी ने सरकार से आग्रह किया है कि वह वक्फ बोर्ड की संरचना तय करने में राज्य सरकारों को “लचीलापन” प्रदान करे। “यह लचीलापन अधिनियम के तहत नियमों में प्रदान किया जा सकता है।”

वाईएसआरसीपी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, “वाईएसआरसीपी ने केवल राजनीति की है और अल्पसंख्यकों के लिए काम नहीं किया है – उनके जेपीसी प्रतिनिधि केवल 47 प्रतिशत बैठकों में शामिल हुए।”

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इससे पहले गुरुवार को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव पेश किया। संसद के ऊपरी सदन को संबोधित करते हुए रिजिजू ने सच्चर समिति की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें सिफारिश की गई थी कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड को व्यापक बनाया जाए ताकि उन्हें समावेशी बनाया जा सके। उन्हें वक्फ संपत्तियों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई, उन्होंने कहा कि सच्चर समिति ने 2006 में 4.9 लाख संपत्तियों से 12,000 रुपये की आय का अनुमान लगाया था।

रिजिजू ने कहा, “आज की तारीख में 872,000 वक्फ संपत्तियां हैं। 2006 में अगर सच्चर कमेटी ने 4.9 लाख वक्फ संपत्तियों से 12,000 करोड़ रुपये की आय का अनुमान लगाया था, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आज इन संपत्तियों से कितनी आय हो रही होगी। सच्चर कमेटी ने यह भी सिफारिश की थी कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड को व्यापक बनाकर उन्हें समावेशी बनाया जाना चाहिए। कमेटी ने महिलाओं और बच्चों के लाभ के लिए विशेष कदम उठाने की भी सिफारिश की।” कांग्रेस और सहयोगी दलों से वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने की अपील करते हुए रिजिजू ने कहा कि पिछली समितियों द्वारा दी गई सभी सिफारिशों को नए संशोधित विधेयक में शामिल किया गया है। रिजिजू ने कहा कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने देश भर के कई हितधारकों को विश्वास में लेकर विधेयक तैयार किया है। उन्होंने कहा कि कुल 284 संगठनों ने विधेयक पर अपनी राय दी और एक करोड़ से अधिक लोगों ने इस पर अपनी राय दर्ज कराने के लिए ज्ञापन सौंपे।