संविधान का मूल सार: आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर बयान

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने मंगलवार को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ प्रस्ताव का स्वागत किया और इसे भारत के संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को साकार करने की दिशा में एक कदम बताया तथा कहा कि इसका उद्देश्य देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करना है। इस पहल को एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कुमार ने कहा कि यह भारत के संविधान के मूल मूल्यों के अनुरूप है। इंद्रेश कुमार ने कहा, “हमने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की शुरुआत करके एक कदम आगे बढ़ाया है। यह संविधान का मूल सार है।” उन्होंने कहा, “‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक को चर्चा और सुझावों के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा जाएगा।

संविधान में निर्धारित दृष्टिकोण के अनुरूप

विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में औपचारिक विचार-विमर्श और अनुमोदन के लिए फिर से पेश किए जाने से पहले संशोधित किया जाएगा।” इसके उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए, कुमार ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करना और संविधान में निर्धारित दृष्टिकोण के अनुरूप चुनावी प्रथाओं को सुव्यवस्थित करना है। इस बीच, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने प्रस्ताव का तीखा विरोध व्यक्त किया, भारत के संघीय ढांचे पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में चिंता जताई। गोगोई ने कहा, “सरकार वार्षिक बजट का 0.02 प्रतिशत बचाने के लिए भारत के पूरे संघीय ढांचे को समाप्त करना चाहती है,” उन्होंने कहा कि यह विधेयक भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) में अधिक शक्ति केंद्रित करेगा।

मत विभाजन के दौरान 269 सदस्यों ने विधेयक पेश करने के पक्ष में मतदान किया, जबकि 196 ने इसके खिलाफ मतदान किया

उन्होंने तर्क दिया कि सरकार चुनाव आवृत्ति को कम करके प्राप्त लागत बचत का हवाला देकर विधेयक को उचित ठहराती है। संबंधित घटनाक्रम में, सूत्रों ने खुलासा किया कि भाजपा लोकसभा में विधेयक के पेश किए जाने पर विभाजन मत के दौरान अनुपस्थित रहने वाले 20 से अधिक सांसदों को नोटिस जारी कर सकती है। पार्टी ने इससे पहले तीन लाइन का व्हिप जारी कर सभी सांसदों को महत्वपूर्ण विधायी एजेंडे का हवाला देते हुए सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। मत विभाजन के दौरान 269 सदस्यों ने विधेयक पेश करने के पक्ष में मतदान किया, जबकि 196 ने इसके खिलाफ मतदान किया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया।

विधेयक को विस्तृत विचार-विमर्श के लिए जेपीसी के पास भेजा जाना चाहिए

इन विधेयकों में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब कैबिनेट में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ प्रस्ताव पर चर्चा हुई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विधेयक को विस्तृत विचार-विमर्श के लिए जेपीसी के पास भेजा जाना चाहिए। पेश किए जाने के बाद, विधेयकों की अब आगे की जांच और सुझावों के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा समीक्षा की जाएगी। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ प्रस्ताव चुनावी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, लागत कम करने और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए एक साथ चुनाव सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।