अप्रैल अंत तक लॉन्च हो सकता है सबसे बड़ा IPO, LIC के 5% से अधिक शेयर बेचेगी सरकार?

सरकार को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के लिए बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ एक अद्यतन मसौदा (अपडेटिड ड्राफ्ट) रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (यूडीआरएचपी) दाखिल करने के लिए कहा गया है। सरकार शेयर बाजार के जरिए 50,000-60,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए एलआईसी में अपनी 5-6.5 फीसदी हिस्सेदारी बेच सकती है। बता दें कि सरकार आईपीओ को मूल रूप से मार्च में खोलने वाली थी, लेकिन रूस-यूक्रेन की स्थिति के चलते सुस्त बाजार के कारण इसे स्थगित कर दिया गया।

अब सरकार अप्रैल के अंत तक एलआईसी का सबसे बड़ा आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लॉन्च करने पर सहमत हो गई है। इससे पहले, सरकार ने मार्च 2022 में अपनी आईपीओ करने की योजना बनाई थी। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण सरकार पहले की समय सीमा को पूरा करने में असमर्थ थी।

रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के लिए सरकार बैंकरों और वित्तीय सलाहकारों (आरएचपी) के संपर्क में है। एक फर्म सार्वजनिक होने से पहले पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ एक आरएचपी फाइल करती है, जिसे एक प्रस्ताव दस्तावेज के रूप में भी जाना जाता है।

एलआईसी के आईपीओ में सरकार अपनी 5 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी बेचने की पेशकश कर सकती है। 13 फरवरी को बड़े पैमाने पर आईपीओ के लिए, सरकार ने एसईसी के साथ एक मसौदा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दायर किया, जिसमें सितंबर तक के वित्तीय परिणामों का विवरण दिया गया था। डीआरएचपी को मार्च 2022 में सेबी ने मंजूरी दी थी। कंपनी के एक अधिकारी ने बताया, “एलआईसी की दिसंबर की वित्तीय स्थिति के साथ अपडेटेड डीआरएचपी दाखिल किया गया है।” उन्होंने कहा कि यह सेबी द्वारा अनिवार्य था। 

नवीनतम वित्तीय आंकड़ों के अनुसार, जीवन बीमा निगम ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 235 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया। अप्रैल से दिसंबर 2021 तक, शुद्ध लाभ पिछले वर्ष के 7.08 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,671.57 करोड़ रुपये हो गया। चालू वित्त वर्ष में 78,000 करोड़ रुपये के सीमित विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए, सरकार को लगभग 31.6 करोड़ या जीवन बीमा फर्म का 5% बेचकर 60,000 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है।