चुनाव से पहले CM नीतीश की बड़ी सौगात, अब 125 यूनिट बिजली फ्री देगी सरकार

Free Electricity in Bihar: बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार सुबह राज्यवासियों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। नीतीश ने घोषणा की है कि 1 अगस्त 2025 से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। यानी यह फैसला जुलाई महीने के बिल से ही लागू हो जाएगा। नीतीश सरकार के इस फैसले से बिहार के 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को सीधा फायदा होगा।

'1 करोड़ 67 लाख परिवारों को होगा फायदा'

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस फैसले की जानकारी साझा करते हुए लिखा, 'हम शुरू से ही सभी को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराते रहे हैं। अब हमने निर्णय लिया है कि 1 अगस्त 2025 से, यानी जुलाई माह के बिल से, राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। हमने यह भी निर्णय लिया है कि अगले तीन वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर, उनके घरों की छतों पर या निकटतम सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर लाभ दिया जाएगा।

हमलोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त, 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। हमने यह…

— Nitish Kumar (@NitishKumar) July 17, 2025

सीएम ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, 'कुटीर ज्योति योजना के तहत, राज्य सरकार अत्यंत गरीब परिवारों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का पूरा खर्च वहन करेगी और बाकी के लिए भी सरकार उचित सहयोग प्रदान करेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब 125 यूनिट तक बिजली खर्च नहीं करनी पड़ेगी, साथ ही एक अनुमान के अनुसार, अगले तीन वर्षों में राज्य में 10 हजार मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध होगी।'

सौर ऊर्जा पर बिहार सरकार का फोकस

आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग ने एक प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेजा था। राज्य सरकार के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा था कि बिहार में एनडीए सरकार का यह एक बड़ा फैसला है। विपक्ष ऐसे फैसलों पर राजनीति कर सकता है, लेकिन यह जनकल्याण का काम है। इस फैसले से राज्य के गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलने वाली है।

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