इंटरनेट तक पहुंचा 'महायुद्ध', सोशल प्लेटफॉर्म्स से रुसी मीडिया के दुष्प्रचार पर रोक लगाने की हो रही अपील

यूक्रेन में रूस का युद्ध सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ है और ऐसे में बड़े प्रौद्योगिकी मंचों से जगह-जगह से आह्वान किया जा रहा है कि वे अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल रूस के सरकारी मीडिया के दुष्प्रचार के लिए न होने दें। अमेरिका के स्वामित्व वाली किसी भी प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपने मंच के इस्तेमाल से रूस के मीडिया प्रतिष्ठानों को पूरी तरह रोक देने की मांग का जवाब नहीं दिया है। इसके बजाय उन्होंने मामूली बदलावों की अधिक पेशकश की है जैसे कि क्रेमलिन की पहुंच को सीमित करना, ‘लेबल’ लगाना इत्यादि। फेसबुक की पूर्व सार्वजनिक नीति निदेशक केटी हरबाथ ने कहा कि बदलाव एक संतुलित कदम है।

वर्तमान में इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट में प्रौद्योगिकी और लोकतंत्र मामलों की निदेशक के रूप में कार्यरत हरबाथ ने कहा, हम रूस के सामने खड़े होना चाहते हैं लेकिन हम उस देश में बंद नहीं होना चाहते। फेसबुक और इंस्टाग्राम की मालिक मेटा ने सोमवार को घोषणा की कि वह यूरोप में रूस की आरटी और स्पूतनिक सेवाओं तक पहुंच को प्रतिबंधित करेगी। इसने यह घोषणा यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के सप्ताहांत में आए इस बयान के बाद की है कि अधिकारी पूरे यूरोपीय संघ में वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाने के लिए काम कर रहे हैं।

अमेरिका ने रूस के सरकारी मीडिया पर समान कार्रवाई या प्रतिबंध नहीं लगाए हैं और इस तरह उसने अमेरिकी स्वामित्व वाली प्रौद्योगिकी कंपनियों को क्रेमलिन की पहुंच को अपने दम पर कुंद करने के लिए छोड़ दिया है। आरटी और रूस के अन्य सरकारी मीडिया के एकाउंट अभी भी अमेरिका में फेसबुक पर सक्रिय हैं। ट्विटर ने सोमवार को घोषणा की कि हाल के दिनों में रूस के सरकारी मीडिया से संबंधित लिंक साझा करने वाले उपयोगकर्ताओं से प्रतिदिन 45,000 से अधिक ट्वीट देखने के बाद वह क्रेमलिन की वेबसाइट से सामग्री में ‘लेबल’ जोड़ देगी। कंपनी ने यह भी कहा कि वह अपने सर्च फ़ंक्शन में उपयोगकर्ताओं के लिए रूस से संबद्ध वेबसाइट पर अनुशंसा या निर्देश नहीं देगी।

सप्ताहांत में, कैलिफ़ोर्निया स्थित कंपनी मेनलो पार्क ने घोषणा करते हुए कहा कि वह रूस के सरकारी मीडिया के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा रही है और उसने 40 नकली एकाउंट, पेज और समूहों के नेटवर्क को हटा दिया है जिन पर रूस ‘समर्थक टॉकिंग प्वाइंट’ प्रकाशित किए जा रहे थे। इसने कहा कि नेटवर्क ने फर्जी व्यक्तियों को पत्रकार और विशेषज्ञ के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन उनके पास ज्यादा दर्शक नहीं थे। फेसबुक ने 2020 में सरकार नियंत्रित मीडिया प्रतिष्ठानों के मामले में ‘लेबल’ लगाना शुरू किया था।