जम्मू-कश्मीर के नव निर्वाचित विधायकों को सोमवार को दिलाई जाएगी शपथ
जम्मू कश्मीर विधानसभा के नव निर्वाचित विधायकों को सोमवार को प्रोटेम स्पीकर द्वारा श्रीनगर में शपथ दिलाई जाएगी।
जम्मू कश्मीर विधानसभा के नव निर्वाचित विधायकों को सोमवार को प्रोटेम स्पीकर द्वारा श्रीनगर में शपथ दिलाई जाएगी।
इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने विधानसभा से अनुच्छेद 370 बहाली प्रस्ताव पारित करने का आग्रह किया है।
प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल विधायकों को दिलाएंगे शपथ
प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल विधायकों को शपथ दिलाएंगे, जिनमें 51 पहली बार चुनकर आए विधायक शामिल हैं।
शपथ समारोह सोमवार को दोपहर 2 बजे होगा।
शगुन परिहार 29 वर्ष की उम्र में सबसे युवा विधायक
भाजपा की शगुन परिहार 29 वर्ष की उम्र में सबसे युवा विधायक हैं, जबकि चरार-ए-शरीफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अब्दुल रहीम राथर 80 वर्ष की उम्र में सबसे बुजुर्ग विधायक हैं।
राठेर और अली मोहम्मद सागर जो रिकॉर्ड सात बार विधानसभा के लिए चुने गए
राठेर और अली मोहम्मद सागर ऐसे दो व्यक्ति हैं जो रिकॉर्ड सात बार विधानसभा के लिए चुने गए हैं।
सागर 1983 से विधानसभा के सदस्य हैं, जबकि राठेर ने 1977 में विधायक के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया था।
एनसी के पास 42 विधायक हैं, जबकि भाजपा के पास 29, कांग्रेस के पास 6, पीडीपी के पास 3, सीपीआई-एम के पास 1, आम आदमी पार्टी (आप) के पास 1, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी) के पास 1 और 7 निर्दलीय विधायक हैं।
सात में से छह निर्दलीय विधायकों ने उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली एनसी सरकार को समर्थन दिया है।
पहले ही दिन अनुच्छेद 370 की बहाली का प्रस्ताव करे पारित – सैयद रूहुल्लाह मेहंदी
इस बीच, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकसभा सदस्य सैयद रूहुल्लाह मेहंदी ने विधानसभा से आग्रह किया है कि वह सदन की कार्यवाही के पहले ही दिन अनुच्छेद 370 की बहाली का प्रस्ताव पारित करे।
उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अनुच्छेद 370 की बहाली पर प्रस्ताव पहला काम होगा। यदि पहला काम नहीं भी हुआ तो मुझे उम्मीद है कि प्रस्ताव विधानसभा के पहले सत्र में पारित हो जाएगा।
रूहुल्लाह मेहदी ने अपने एक्स-पोस्ट पेज पर कहा कि मैंने इसके लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इसके लिए प्रतिबद्ध है।
गुरुवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में जम्मू-कश्मीर मंत्रिमंडल ने राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया।
बाद में उपराज्यपाल ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।