उपचुनावों के नतीजे 2019 का जनादेश नहीं, पेट्रोल कीमतों के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार - सीतारमण

लुधियाना : भारत सरकार की केंद्रीय रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लुधियाना में पहली बार पधारने पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के 48 महीनों की उपब्धियों का आंकड़ों के सहारे व्याख्यान करते हुए स्पष्ट किया कि हाल ही में देश के अंदर लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों में भाजपा की हार को 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ जोडक़र नहीं देखा जाना चाहिए तथा यह नतीजे आगामी लोकसभा चुनाव का निष्कर्ष नहीं है। पैट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि उन्होंने राज्य सरकारों पर यह कहकर ठीकरा फोड़ा कि राज्य सरकारों ने पैट्रोल-डीजल को जीएसटी में लाने की सहमति नहीं दी है। फिर भी केंद्रीय पैट्रोलिय मंत्री धमेंद्र प्रधान पैट्रोलियम कंपनियों के साथ मीटिंग करके इसका समाधान निकाल रहे है।

निर्मला सीतारमण ने अमरनाथ यात्रा के दौरान शिव भक्तों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं का पुख्ता इंतजाम होने का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार के विरोध में जो विपक्षी दलों का गठबंधन बना है, वह कोई बड़ी चुनौती नहीं। रमजान के महीने के दौरान केंद्र सरकार के सीज़फायर के फैसले पर भी उन्होंने संतुष्टि जाहिर की।

रक्षा मंत्री आज पहली बार लुधियाना पहुंची थी तथा मोदी सरकार के 4 साल की उपब्धियों के लिए आयोजित पत्रकार सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। वरिष्ठ भाजपा नेत्री ने कहा कि देश की जनता ने केंद्र सरकार में पूरी तरह विश्वास जताए हुए है तथा लोग भाजपा व मोदी सरकार की नीतियों को समर्थन कर रहे है। उपचुनाव के अनुकुल नतीजें न आने के पीछे उन्होंने कई और कारणों का भी जिक्र किया और कहा कि यह देश की जनता का 2019 का मूड बिल्कुल नहीं माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले 48 महीनों में मोदी सरकार द्वारा किसान, युवा, उद्यमी, महिला, दलित से लेकर विदेश नीति हो या अन्य मुद्दे, हरेक वर्ग को छुआ है तथा उसे विकास की ओर लेकर गए है।

देश में विपक्ष की एकुजटता व नतीजों के असर के सवाल पर उन्होंने कहा कि देश की जनता सब कुछ समझती है कि यह गठजोड देश हित के लिए हो रहे है या केवल सत्ता की लालसा के लिए। उन्होंने कहा कि इससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पडेगा क्योंकि देश की जनता भाजपा के साथ है। भाजपा ने हमेश देश हित को सर्वोपरी रखा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के मुद्दे राज्य के विषय होते है तथा इसमें केंद्र का सीधा दखल नहीं रहता।

सोशल मीडिया पर देश के जवानों के बारे में चली पोस्ट के बारे में उन्होंने कहा कि वह किसी एक व्यक्तिगत मामले में टिप्पणी नहीं करेंगी लेकिन देश के जवानों की देखभाल में कोई कमी नहीं रखी जा रही है तथा अगर कहीं कोई कमी की बात सामने आती है तो उसे तुरंत एक्शन लिया जाता है। रक्षा बजट में लगातार हो रही वृद्धि पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि सवाल यह नहीं है कि रक्षा बजट बढ़ा है बल्कि यह देखा जाना चाहिए कि जो अलाट हुआ है, उसका कहां इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि जो जरूरी है, उसका अलाट करना ही है लेकिन इसका इस्तेमाल सही ढंग से हो, यह जरूरी है। इसलिए सेना के सभी विंगों का जरूरी सामान उपलब्ध करवाया जाता है तथा इसकी खरीद के लिए सेना प्रमुखों को पावर दी गई है। इससे पहले रक्षा मंत्री ने मोदी सरकार की चार साल की उपब्धियों का पीपीटी के जरिये बखान किया।

– सुनीलराय कामरेड

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