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राज्य में जल्द समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी: CM पुष्कर सिंह धामी
UCC एक समान कानूनों की एक श्रृंखला स्थापित करती है
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोहराया कि राज्य मंत्रिमंडल द्वारा यूसीसी मैनुअल को मंजूरी दिए जाने के कुछ समय बाद ही राज्य में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा संकल्प राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करना था। हमने राज्य के लोगों से वादा किया था कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल ने अधिनियम को मंजूरी दे दी है और जल्द ही राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी, जिससे उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा।
#WATCH देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “UCC उत्तराखंड की जनता से किया गया चुनावी वादा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम 2022 के चुनाव में उत्तराखंड की जनता के पास गए थे। हमने वादा किया था कि नई सरकार बनते ही हम राज्य में UCC लागू करेंगे।… pic.twitter.com/mcTIT1QVDj
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 20, 2025
कैबिनेट बैठक ने दी मंजूरी
सोमवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जहां कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) मैनुअल को मंजूरी दी। यह मंजूरी विधायी विभाग द्वारा गहन जांच के बाद दी गई है, जिसने पहले ही मैनुअल की समीक्षा की थी। बैठक के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने 2022 में उत्तराखंड के लोगों से वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम यूसीसी विधेयक लाएंगे। राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी और यह एक अधिनियम बन गया। प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। सभी का विश्लेषण करने के बाद, हम जल्द ही तारीखों की घोषणा करेंगे।
क्या है समान नागरिक संहिता बिल
उत्तराखंड विधानसभा के बाद, फरवरी में यूसीसी विधेयक पारित किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 मार्च 2024 को इस पर हस्ताक्षर किए, जिससे उत्तराखंड के लिए यूसीसी को लागू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। समान नागरिक संहिता एक समान व्यक्तिगत कानूनों की एक श्रृंखला स्थापित करने का प्रयास करती है जो धर्म, लिंग या जाति की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर लागू होती है। इसमें विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत और उत्तराधिकार जैसे पहलू शामिल होंगे।
