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कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में रेप और हत्या मामले पर आज आएगा फैसला

आरजी कर अस्पताल में बलात्कार-हत्या मामले में कोलकाता की सेशन कोर्ट आज फैसला सुनाएगी।

12:12 PM Jan 18, 2025 IST | Rahul Kumar Rawat

आरजी कर अस्पताल में बलात्कार-हत्या मामले में कोलकाता की सेशन कोर्ट आज फैसला सुनाएगी।

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में रेप और हत्या मामले पर आज आएगा फैसला

आरजी कर अस्पताल में बलात्कार और हत्या मामले में कोलकाता की सेशन कोर्ट आज फैसला होना है। आरजी कर हॉस्पिटल में ड्यूटी पर तैनात ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुए इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया था। इस घटना के बाद देशभर में आक्रोश देखा गया बल्कि अलग-अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के 57 दिन बाद आज इसका फैसला आने वाला है।

9 अगस्त 2024 को हुई थी घटना

9 अगस्त 2024 में हुई इस घटना ने देशभर में हंगामा मचा दिया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई ने सेशन कोर्ट में अपना आरोपपत्र दाखिल किया था। मामला इतना बड़ा था कि ये सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की कार्यस्थल सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने और जांच की निगरानी करने के लिए इसे खुद संज्ञान में लिया था।

आरोपी के लिए मृत्युदंड की मांग

बता दें, अस्पताल के सेमिनार हॉल से महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव बरामद किया गया था। महिला के शरीर पर कई तरह के चोट के निशान मिले थे। वहीं, शव मिलने के एक दिन बाद 10 अगस्त को पुलिस ने कथित आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को ट्रांसफर कर दिया और एजेंसी ने आरोपी के लिए मृत्युदंड की मांग की है।

आरजी कर मामले को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन

ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुनवाई 12 नवंबर को शुरू हुई और इस दौरान 50 गवाहों से पूछताछ की गई। पीड़िता के माता-पिता ने अपराध में अन्य लोगों के शामिल होने का शक जताया है और अदालत में मांग की है कि इस मामले की और विस्तृत जांच की जाए। आरजी कर अस्पताल की घटना को लेकर पूरे देश में गुस्सा और नाराजगी देखी गई। इस दौरान देश में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन, मार्च और रैलियां आयोजित की गईं। इस मुद्दे पर राजनीति भी खूब हुई और विपक्षी पार्टियों भाजपा और माकपा ने इस जघन्य अपराध के लिए टीएमसी सरकार को घेरने की कोशिश की। हालांकि पीड़िता के लिए न्याय की मांग करने वाले गैर-राजनीतिक आंदोलन अधिक दिखाई दिए, जिसमें आम नागरिकों ने अहम भूमिका निभाई।

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