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तिरंगा यात्रा मेरा सुझाव था: दीपेंद्र हुड्डा

दीपेंद्र हुड्डा का दावा: तिरंगा यात्रा मेरा विचार था

06:11 AM May 25, 2025 IST | Vikas Julana

दीपेंद्र हुड्डा का दावा: तिरंगा यात्रा मेरा विचार था

तिरंगा यात्रा मेरा सुझाव था  दीपेंद्र हुड्डा

कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की निंदा की और कहा कि तिरंगा यात्रा मूल रूप से उनका अपना सुझाव था। हुड्डा ने कहा, “मैंने तिरंगा यात्रा का विचार प्रस्तावित किया था। यहां तक ​​कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी कहा था कि यह अच्छा विचार नहीं है। लेकिन बाद में सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने स्तर पर यात्रा आयोजित की।” उन्होंने कहा, “हम हमेशा जनता के लिए अपनी आवाज उठाएंगे।” आगे टिप्पणी करते हुए हुड्डा ने कहा कि “एक भाजपा विधायक ने तो कांग्रेस के कृषि से जुड़ाव पर भी सवाल उठाया।” उन्होंने कहा, “भाजपा का अहंकार सातवें आसमान पर है।” कांग्रेस नेता ने यह भी टिप्पणी की कि विपक्ष को चुप कराने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मंगलवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कृषि ऋण ब्याज दरों में बढ़ोतरी, पाकिस्तान के लिए कथित जासूसी और शासन के फैसलों समेत कई मुद्दों पर हरियाणा सरकार की आलोचना की। हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर फसल ऋण ब्याज दरों को शून्य प्रतिशत से बढ़ाकर सात प्रतिशत करके किसानों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान कृषि ऋण पर ब्याज में भारी कमी की गई थी।

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हुड्डा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “यह किसान का था या सहकारी का, राष्ट्रीयकृत बैंक में यह 11 से 12 प्रतिशत था फिर यूपीए सरकार ने इसे घटाकर सात प्रतिशत कर दिया। और जब मुझे चेयरमैन नियुक्त किया गया, तो पूरे देश में यह लागू किया गया कि कोई भी बैंक, चाहे राष्ट्रीयकृत हो या सहकारी, चार प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं ले सकता। फसल ऋण दिया जाएगा, जिसे पूरे देश में लागू किया गया।”

उन्होंने आगे दावा किया, “हरियाणा में सहकारी बैंक में हमने फसल ऋण शून्य प्रतिशत कर दिया था। अभी पत्र आया है कि किसान जो समय पर इसे वापस करेगा, उसके लिए शून्य प्रतिशत है। मैंने देखा है कि हिसार सहकारी बैंक ने इन पैक्सों पर सात प्रतिशत ब्याज लगाया है। शून्य प्रतिशत से सात प्रतिशत तक ब्याज लगाया जाता है। यह स्पष्टीकरण होना चाहिए। इसके बिना सरकार यह नहीं कर सकती।”

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