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TOP- 5 NEWS 17 MARCH : आज की 5 सबसे बड़ी खबरें

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक के दौरान हालात का जायजा लेंगे और उसके बाद कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं।
TOP- 5 NEWS 17 MARCH : आज की 5 सबसे बड़ी खबरें
1 - महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर, पीएम मोदी की आज मुख्यमंत्रियों संग बैठक

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक के दौरान हालात का जायजा लेंगे और उसके बाद कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। यह बैठक इसलिए भी काफी अहम है, क्योंकि देश में लगातार छठे दिन कोरोना वायरस संक्रमण के 20,000 से अधिक मामले सामने आने के बीच केंद्रीय दल ने अपनी रिपोर्ट में महाराष्ट्र में कोविड-19 की दूसरी लहर की शुरूआत के बारे में आगाह किया है। महाराष्ट्र में बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्य को संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए सख्त रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। देश में कोरोना की भयावह होती स्थिति को देखते हुए अब पंजाब से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाबंदियों के दिन लौट आए हैं और अब स्कूलों को बंद कर दिया गया है और कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगाए गए हैं।

2 - कोरोना वैक्सीन : साल के अंत तक आ जाएगा बिना सुई वाला टीका

कोरोना संक्रमण से बचाव में कारगर ऐसे टीके, जिन्हें लगाने के लिए सुई की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो सामान्य तापमान पर भी सहेजे जा सकेंगे, साल के अंत तक इस्तेमाल के वास्ते उपलब्ध होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की वरिष्ठ वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने एक साक्षात्कार में यह जानकारी दी। स्वामीनाथन के मुताबिक, साल 2021 के अंत तक छह से आठ नए टीकों का क्लीनिकल परीक्षण पूरा कर लिया जाएगा। औषधि नियामक संस्थाएं भी इनकी सुरक्षा आंकने का काम निपटा लेंगी। इससे 2022 की शुरुआत में कोविड-19 से मुकाबले में सक्षम वैक्सीन की संख्या मौजूदा दस से बढ़कर 16 से 18 पर पहुंच जाएगी। 

3 - एंटीलिया केस :  NIA ने सचिन वाझे के दफ्तर की तलाशी ली, लैपटॉप-आईपैड बरामद

एंटीलिया के पास से विस्फोटक लदे वाहन (एसयूवी) की बरामदगी मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपराध खुफिया इकाई (सीआईयू) कार्यालय की तलाशी ली है। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को इस आशय की जानकारी दी। केन्द्रीय एजेंसी सीआईयू से जुड़े एक पुलिस अधिकारी से भी पूछताछ कर रही है। निलंबित और इस मामले में 13 मार्च को गिरफ्तार किए गए पुलिस अधिकारी सचिन वाजे शहर पुलिस की अपराध शाखा के सीआईयू से संबंद्ध थे। शाखा का दफ्तर दक्षिण मुंबई में पुलिस आयुक्त कार्यालय के परिसर में स्थित है। अधिकारी ने बताया कि एनआईए की टीम ने वाजे के दफ्तर की तलाशी के दौरान वहां से कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसे लैपटॉप, आई-पैड और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। उन्होंने कहा कि तलाशी सोमवार रात करीब आठ बजे शुरू हुई और मंगलवार सुबह चार बजे तक चलती रही।

4 - DMRC : दिल्लीवासियों के घरों में मेट्रो से होने वाला कंपन होगा बंद

मेट्रो परिचालन के दौरान उसकी रफ्तार से होने वाले कंपन (वाइब्रेशन) स्तर को लेकर डीएमआरसी जांच कराएगी। यह जांच दो मेट्रो कॉरीडोर के 80 स्थानों पर की जाएगी। मेट्रो परिचालन के अलग-अलग समय पर निगरानी के बाद अगर कंपन तय मानकों से अधिक है तो उसे कम करने के लिए कदम उठाएं जाएंगे। जिससे मेट्रो कॉरीडोर के आस-पास स्थित घरों, इमारतों में कंपन महसूस ना हो। मेट्रो का कहना है कि परिचालन के सुरक्षा मानकों के लिए यह जरूरी है। दिल्ली मेट्रो ने 80 स्थानों पर कंपन स्तर की जांच के लिए निविदा भी जारी कर दी है। जिन दो लाइनों के लिए यह निविदा जारी की गई है उसमें मजेंटा लाइन (जनकपुरी पश्चिम से बॉटेनिकल गार्डन) और यलो लाइन (जहांगीरपुरी से गुरूग्राम के बीच चलती है। बता दें कि दिल्ली मेट्रो ने यलो लाइन पर पड़ने वाले कुछ आवासीय इलाके जहां नजदीक से मेट्रो की भूमिगत लाइन गुजरती है वहां पहले ही कंपन की जांच करा चुकी है। 

5 - केंद्रीय बिल के खिलाफ आज सड़क पर उतरेंगे केजरीवाल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में बुधवार को जंतर-मंतर पर पूरी पार्टी प्रदर्शन करेगी। बता दें कि सोमवार को पेश किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) विधेयक-2021 के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़क पर संघर्ष करेगी। इसमें दिल्ली की पूरी कैबिनेट, आप विधायक व कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इस मौके पर केंद्रीय विधेयक की मुखालफत करने के साथ उसे वापस लेने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार की इस मसले में कोशिश केंद्र सरकार को बैकफुट पर लाने की होगी। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भाजपा की केंद्र सरकार संसद में बिल लाकर दिल्ली की चुनी सरकार को कमजोर करने की साजिश कर रही है। इस बिल के पास होने के बाद दिल्ली की सारी कार्यकारी शक्तियां उपराज्यपाल के पास चली जाएंगी। राय के मुताबिक, दिल्ली विधानसभा में मिली करारी हार, एमसीडी उपचुनाव में जीरो सीट मिलने और दिल्ली से लेकर गुजरात तक आप के बढ़ते जनसमर्थन से भाजपा परेशान है। 

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