1979 में फांसी पर लटकाए गए पूर्व प्रधानमंत्री भुट्टो को निष्पक्ष सुनवाई से वंचित रखा गया था: Pakistan SC

Pakistan Supreme Court: द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि पूर्व प्रधान मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को निष्पक्ष सुनवाई नहीं दी गई, जिसके कारण 44 साल पहले उन्हें फांसी दे दी गई।

Highlights

• पूर्व प्रधानमंत्री भुट्टो की फांसी पर पाकिस्तान कोर्ट का बड़ा दावा
• पूर्व प्रधानमंत्री भुट्टो को निष्पक्ष सुनवाई से वंचित रखा गया था- पाकिस्तान कोर्ट
• अहमद रजा कसूरी की हत्या का आदेश देने के आरोप में पूर्व प्रधान मंत्री भुट्टो को मिली थी मौत की सजा

पूर्व प्रधानमंत्री भुट्टो की फांसी पर पाकिस्तान कोर्ट का बड़ा दावा

इसमें कहा गया है कि लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) द्वारा नेता के मुकदमे की कार्यवाही और एससी द्वारा अपील की कार्यवाही निष्पक्ष सुनवाई के मौलिक अधिकारों और अनुच्छेद 4 और 9 में निहित उचित प्रक्रिया की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है। 12 साल पहले दायर एक राष्ट्रपति संदर्भ का जवाब देते हुए, मुख्य न्यायाधीश क़ाज़ी फ़ैज़ ईसा ने कहा, "हमने नहीं पाया कि निष्पक्ष सुनवाई और उचित प्रक्रिया आवश्यकताओं को पूरा किया गया था।"

अहमद रजा कसूरी की हत्या का आदेश देने के आरोप में पूर्व प्रधान मंत्री भुट्टो को मिली थी मौत की सजा

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, 18 मार्च 1978 को, एलएचसी ने पीपीपी के संस्थापक सदस्यों में से एक, अहमद रजा कसूरी की हत्या का आदेश देने के आरोप में पूर्व प्रधान मंत्री भुट्टो को मौत की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 बनाम 3 के बहुमत से 6 फरवरी 1979 को एलएचसी के फैसले को बरकरार रखा। पीपीपी संस्थापक को उसी वर्ष 4 अप्रैल को फांसी दे दी गई।

किसने सुनाई थी सजा

रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति संदर्भ की सुनवाई करने वाली नौ सदस्यीय पीठ में पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) काजी फैज़ ईसा, न्यायमूर्ति सरदार तारिक मसूद, न्यायमूर्ति सैयद मंसूर अली शाह, न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी, न्यायमूर्ति अमीन-उद-दीन खान, न्यायमूर्ति शामिल थे। जमाल खान मंडोखाइल, न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मज़हर, न्यायमूर्ति सैयद हसन अज़हर रिज़वी, और न्यायमूर्ति मुसर्रत हिलाली।