RJD ने की महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए भी मांग, कहा - कोई नहीं कर रहा इस पर चर्चा

राष्ट्रीय जनता दल यानि RJD के सदस्य मनोज झा ने गुरुवार के दिन राज्यसभा में अपनी पार्टी की ओर से महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए मांग की कि अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को भी कानून में शामिल किया जाए। मनोज झा ने कहा, “अभी भी समय उपलब्ध है और मैं अनुरोध करता हूं कि विधेयक को एक चयन समिति को भेजा जाए और इसमें एससी और एसटी के साथ ओबीसी को भी शामिल किया जाए।”"कोई भी लोकसभा में पारित होने वाले विधेयक पर चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन ओबीसी महिलाओं के साथ हुए अन्याय के बारे में बात कर रहा है।"

अर्जुन राम मेघवाल से कानून मंत्री ने क्या कहा ?

दिवंगत राजनीतिक नेता सरोजिनी नायडू और विधायिकाओं में "समान प्रतिनिधित्व" की उनकी मांग का हवाला देते हुए, झा ने पूछा कि विधेयक केवल 33 प्रतिशत आरक्षण देने का इरादा क्यों रखता है और 50 प्रतिशत या 55 प्रतिशत क्यों नहीं।झा से पहले बोलते हुए, वाईएसआरसीपी सदस्य वी विजयसाई रेड्डी ने उच्च सदन और राज्य विधान परिषदों में महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की।रेड्डी ने अर्जुन राम मेघवाल से कहा, ''कानून मंत्री, कृपया इस पर ध्यान दें।''

रेड्डी ने ये दिया बड़ा सुझाव

वाईएसआरसीपी ने अक्सर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लाए गए विभिन्न विधेयकों को पारित करने में समर्थन किया है। रेड्डी ने यह भी सुझाव दिया कि सितंबर महीने को "महिला इतिहास माह" के रूप में घोषित किया जाए। उन्होंने कहा, "मैं दृढ़तापूर्वक सुझाव और अनुरोध करता हूं कि सितंबर को महिलाओं का इतिहास माह घोषित किया जाए।"जैसा कि संसद में पेश किया गया है, नया महिला आरक्षण विधेयक अपने वर्तमान स्वरूप में कहता है कि यह एक बार दशकीय जनगणना और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन हो जाने के बाद प्रभावी होगा।महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की गारंटी देना चाहता है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण वर्षों से भाजपा सहित कई पार्टियों का वादा रहा है।