वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ आज बिहार में चक्का जाम, कई जगह रोकी गई ट्रेनें

Bihar Band: बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सियासत गरमाती जा रही है। फिलहाल विवादों में मतदाता सूची का पुनरीक्षण। आरजेडी और कांग्रेस चुनाव आयोग के इस फैसले का जमकर विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में आज महागठबंधन की ओर से बिहार बंद का ऐलान किया गया है। महागठबंधन के नेता आयकर गोलंबर से निर्वाचन कार्यालय तक विरोध मार्च करेंगे। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पटना में इस विरोध मार्च में शामिल रहेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय का घेराव किया जाना है।

#WATCH| Mahagathbandhan leaders burn tyres and block roads supporting 'Bihar Bandh' called by the alliance against the Special Intensive Revision (SIR) of the voter list in Bihar before the state Assembly Elections 2025.

Visuals from the Maner Assembly stretch of National… pic.twitter.com/rKunRsczRb

— ANI (@ANI) July 9, 2025

कई ट्रोनों को रोका गया

बंद समर्थकों ने जयनगर से पटना जा रही नमो भारत ट्रेन को दरभंगा स्टेशन पर रोक दिया। राजद और महागठबंधन के कार्यकर्ता ट्रेन के सामने खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वे मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को वापस लेने की मांग करते नजर आए। आरा में भी राजद नेता और समर्थक बिहार बंद को सफल बनाने निकले। जगदीशपुर विधानसभा से पूर्व राजद विधायक भाई दिनेश ने अपने समर्थकों के साथ बिहिया स्टेशन पर श्रमजीवी एक्सप्रेस और विभूति एक्सप्रेस को रोक दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

लोकतंत्र बचाने की अपील

तेजस्वी यादव ने आज के बंद को लेकर बुधवार को एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने बिहार बंद और चक्का जाम में शामिल होकर लोकतंत्र बचाने की अपील की है! हम चुनाव आयोग और भाजपा की गरीबों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को मतदाता सूची से बाहर करने की साजिश को सफल नहीं होने देंगे! अगर हम आज नहीं जागे तो कल हम अपना वोट देने का अधिकार खो देंगे!!" इस पोस्ट में तेजस्वी ने राहुल गांधी के साथ एक तस्वीर शेयर की है।

विपक्ष का मत

विपक्षी दल के नेताओं का कहना है कि मतदाता गहन पुनरीक्षण को तत्काल रोका जाना चाहिए। उनका कहना है कि इसे विधानसभा चुनाव के बाद किया जाना चाहिए। मतदाता सूची पुनरीक्षण में जिन 11 दस्तावेजों की मांग की जा रही है, वे गरीबों के पास नहीं हैं और यह फैसला एनडीए द्वारा विरोधी वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर करने के लिए लिया गया है।

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