100 करोड़ की हेराफेरी के मामले में मुकद्दमा दर्ज

जालंधर : जालंधर, होशियारपुर हाईवे पर लैंड एक्वीजिशन मामले में हुई करीब 100 करोड़ की हेराफेरी के मामले में अब ई.डी. ने प्रिवैंशन ऑफ मनी लांडरिंग एक्ट 2002 (पी.एम.एल.ए.) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि विजीलैंस ब्यूरो द्वारा इस मामले में होशियारपुर के पूर्व एस.डी.एम., तहसीलदार, नायब तहसीलदार समेत एक दर्जन लोगों के खिलाफ फरवरी 2017 में केस दर्ज हो चुका है लेकिन इस फ्रॉड में हुए करोड़ों के हेरफेर की पेमैंट कथित तौर पर हवाला के जरिए होने के अंदेशे तथा अन्य सबूतों के आधार पर ई.डी. ने जांच अपने हाथ में ली है। उल्लेखनीय है कि जालंधर-होशियारपुर हाईवे फोर लेन बनाने को लेकर सरकार द्वारा लैंड एक्वायर करने की योजना पर काम शुरू किया गया।

जिला होशियारपुर में तैनात रैवेन्यू अधिकारियों को हाईवे प्रोजैक्ट में आने वाली प्राइवेट लोगों की जमीनों को एक्वायर कर उन्हें उचित मुआवजा देने के लिए तैनात किया गया था लेकिन जिला होशियारपुर के तत्कालीन एस.डी.एम.-कम-लैंड एक्वीजिशन अधिकारी आनंद सागर शर्मा व उनकी टीम ने लैंड एक्वायर के मामले में सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया। जून 2016 में खुलासा हुआ कि रैवेन्यू अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए तथा निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चरल जमीन को रैजीडैंशियल बताते हुए सरकार को करोड़ों का चूना लगाया। मामले का खुलासा होने पर विरोधी राजनीतिक पार्टियों ने खूब हो-हल्ला किया।

इसके पश्चात बीते साल विजीलैंस ब्यूरो पंजाब द्वारा मामले की जांच की गई और आरोप सही पाए जाने पर एस.डी.एम.-कम-लैंड एक्वीजिशन अधिकारी आनंद सागर शर्मा, तहसीलदार बलजिन्द्र सिंह, नायब तहसीलदार मनजीत सिंह, मार्कीट कमेटी के चेयरमैन अवतार सिंह जौहल, सतविन्द्रपाल रमदासपुर सहित करीब 13 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, सरकारी फंडों का दुरुपयोग करने के आरोप में केस दर्ज किया गया। इस मामले में नामजद आरोपियों की जमानत अर्जी अभी भी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पैंडिंग बताई जा रही है।इसी बीच यह भी पता चला कि एक किसान की अर्जी पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जांच कमीशन भी बिठाया गया। विजीलैंस ब्यूरो, माननीय अदालत के जांच कमीशन की जांच चलने के साथ-साथ आज करीब 100 करोड़ के इस लैंड एक्वीजिशन घोटाले की जांच में ई.डी. भी कूद पड़ी है।

ई.डी. के ज्वाइंट डायरैक्टर गिरिश बाली ने घोटाले की जांच शुरू किए जाने की पुष्टि की है। पता चला है कि ई.डी. के डिप्टी डायरैक्टर राहुल सोहू की सुपरविकान में करोड़ों को इस लैंड एक्वीजिशन घोटाले की जांच की जाएगी। पता चला है कि करोड़ों के इस लैंड एक्वीजिशन घोटाले में अधिकारियों को पेमैंट कथित तौर पर हवाला के जरिए या विदेश में भी की गई बताई जा रही है। इस घोटाले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और विजीलैंस ब्यूरो की जांच के पश्चात अब केन्द्रीय जांच एजैंसी द्वारा मामले की जांच अपने हाथ मे लिए जाने पर करीब 100 करोड़ के इस घोटाले में अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े कई सफेदपोश अब बेनकाब होंगे।

– अश्विनी ठाकुर