अमेरिका ने बदले वीजा के नियम, सोशल मीडिया अकाउंट सार्वजनिक होगा तभी मिलेगा वीजा
वीजा आवेदन में सोशल मीडिया की सार्वजनिकता जरूरी
अमेरिका ने वीजा नियमों में बदलाव किया है, जिसमें एफ, एम, या जे वीजा के लिए सोशल मीडिया खातों को सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा। यह कदम वीजा जांच को मजबूत करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है। सोशल मीडिया पहचानकर्ता की जानकारी 2019 से आवश्यक है।
वीजा जांच प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने नया आदेश जारी किया है। एफ, एम, या जे गैर-आप्रवासी वीजा के लिए आवेदन करने वाले सभी व्यक्तियों को अपने सभी सोशल मीडिया खातों पर गोपनीयता सेटिंग्स को ‘सार्वजनिक’ करना आवश्यक है जिससे अमेरिकी कानून के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका में उनकी पहचान और स्वीकार्यता स्थापित करने के लिए आवश्यक जांच की जा सके।
Effective immediately, all individuals applying for an F, M, or J nonimmigrant visa are requested to adjust the privacy settings on all of their social media accounts to ‘public’ to facilitate vetting necessary to establish their identity and admissibility to the United States… pic.twitter.com/PFTg8Os2x6
— U.S. Embassy London Consular (@USAinUKConsular) June 23, 2025
एक्स पर एक पोस्ट में, भारत में अमेरिकी दूतावास के आधिकारिक हैंडल ने घोषणा साझा करते हुए कहा कि प्रत्येक वीज़ा निर्णय एक राष्ट्रीय सुरक्षा निर्णय है। तत्काल प्रभाव से, F, M, या J गैर-आप्रवासी वीज़ा के लिए आवेदन करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे अपने सभी व्यक्तिगत सोशल मीडिया खातों की गोपनीयता सेटिंग्स को ‘सार्वजनिक’ करें जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका में उनकी पहचान और स्वीकार्यता स्थापित करने के लिए आवश्यक जांच की सुविधा मिल सके ।
यह भी दोहराया कि 2019 से, संयुक्त राज्य अमेरिका ने वीजा आवेदकों को आप्रवासी और गैर-आप्रवासी वीजा आवेदन पत्रों पर सोशल मीडिया पहचानकर्ता प्रदान करना आवश्यक कर दिया है। हम अपनी वीज़ा जांच और जांच में सभी उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग उन वीज़ा आवेदकों की पहचान करने के लिए करते हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश के लिए अयोग्य हैं, जिनमें वे भी शामिल हैं जो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं।
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इस बीच, अमेरिकी सरकार ने 2025 तक के लिए एक व्यापक नए यात्रा प्रतिबंध का भी अनावरण किया है, जिसमें 12 देशों के नागरिकों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है और सात अन्य देशों के लिए वीज़ा पहुँच को आंशिक रूप से सीमित किया गया है। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और सुरक्षा खामियों और आतंकवाद संबंधी चिंताओं के लिए उच्च जोखिम वाले देशों पर ध्यान केंद्रित करता है। सबसे अधिक प्रभावित देश कथित तौर पर मध्य पूर्व और अफ्रीका में हैं।
