हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने छोटे व्यापारियों के लिए लागू की ओटीएस योजना

हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में बैठक के दौरान प्रदेश के छोटे व्यापारियों को लाभ देते हुए उनके विवादों के समाधान हेतु वन टाइम सैटेलमेंट योजना शुरू की है। व्यापारियों के पास अदालत से बाहर सैटलमेंट करने की सुविधा रहेगी। जिसके माध्यम से सरकार ने लाखों रुपये की जुर्माना राशि को माफ कर दिया है। इससे प्रदेश में दो लाख व्यापारियों को लाभ मिलेगा।

ओटीएस की मंजूरी

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ में बैठक में प्रदेश के छोटे व्यापारियों के जीएसटी, वैट और उससे पहले के करों संबंधी मामले पर चर्चा की गई। सरकार ने जीएसटी लागू होने से पहले के विवादों का समाधान करते हुए आज की बैठक में ओटीएस को मंजूरी दी है जिसके तहत जीएसटी से पहले के सात अधिनियमों के तहत बकाया कर राशि का निपटारा किया जाएगा। किसी व्यापारी के पास अगर दस लाख तक की बकाया राशि थी और कानूनी विवाद में था। उसका पूरा ब्याज माफ कर दिया गया है। मूल राशि में एक लाख रुपये कम करके साठ प्रतिशत तक की राशि को भी माफ कर दिया जाएगा।

50 प्रतिशत की मिलेगी छूट

व्यापारी को केवल 40 प्रतिशत अदायगी के बाद केस को खत्म कर दिया जाएगा। दस लाख से दस करोड़ रुपये तक की बकाया राशि वालों को ब्याज माफी के साथ 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। इसके अलावा दस लाख से उपर वालों को मूल राशि को दो किश्तों में दिए जाने की सुविधा भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह योजना लागू होने से व्यापारियों के सालों पुराने विवादों का अंत होगा औऱ अदालतों के चक्कर नहीं काटने पडेंगे।