संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साइबर अपराध पर कन्वेंशन को मंजूरी दी

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मंगलवार को साइबर अपराध को रोकने और उससे निपटने के लिए एक नया कन्वेंशन अपनाया, जिसके साथ पांच साल की बातचीत प्रक्रिया पूरी हुई। साइबर अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उद्देश्य साइबर अपराध को अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से रोकना और उससे निपटना है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना और तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करना शामिल है, खासकर विकासशील देशों के लिए।संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कन्वेंशन को अपनाने का स्वागत किया – 20 से अधिक वर्षों में बातचीत की गई पहली अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय संधि।

यह संधि कठिन समय के दौरान बहुपक्षवाद की सफलता का प्रदर्शन है और साइबर अपराध को रोकने और उससे निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों की सामूहिक इच्छा को दर्शाती है। बयान में कहा गया कि कन्वेंशन ऑनलाइन मानवाधिकारों की सुरक्षा करते हुए साक्ष्य के आदान-प्रदान, पीड़ितों की सुरक्षा और रोकथाम में “सहयोग के लिए एक अभूतपूर्व मंच बनाता है। गुटेरेस ने कहा कि नई संधि सुरक्षित साइबरस्पेस को बढ़ावा देगी और सभी देशों से इस कन्वेंशन में शामिल होने और संबंधित हितधारकों के साथ सहयोग करके इसे लागू करने का आह्वान किया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलेमोन यांग ने कहा, हम एक डिजिटल दुनिया में रहते हैं, जहाँ सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों में समाज के विकास के लिए अपार संभावनाएँ हैं, लेकिन साथ ही साइबर अपराध के संभावित खतरे को भी बढ़ाती हैं। इस कन्वेंशन को अपनाने के साथ, सदस्य देशों के पास साइबर अपराध को रोकने और उसका मुकाबला करने, लोगों और उनके ऑनलाइन अधिकारों की रक्षा करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए उपकरण और साधन उपलब्ध हैं। साइबर अपराध के खिलाफ कन्वेंशन 2025 में हनोई, वियतनाम में आयोजित एक औपचारिक समारोह में हस्ताक्षर के लिए खुलेगा। यह 40वें हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अनुसमर्थन के 90 दिनों के बाद लागू होगा।