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मध्य प्रदेश में यूनानी चिकित्सा की पढ़ाई अब हिंदी में होगी: सीएम मोहन यादव

सीएम मोहन यादव ने की यूनानी चिकित्सा की हिंदी पढ़ाई की घोषणा

02:33 AM Jan 20, 2025 IST | Rahul Kumar

सीएम मोहन यादव ने की यूनानी चिकित्सा की हिंदी पढ़ाई की घोषणा

एलोपैथी चिकित्सा की सभी शाखाओं को पढ़ाने के लिए हिंदी को बढ़ावा

मध्य प्रदेश में एमबीबीएस और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हिंदी में पढ़ाए जाने के बाद, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य में यूनानी चिकित्सा भी हिंदी में पढ़ाई जाएगी। सीएम यादव ने भोपाल में पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वायत्त) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान में आयुर्वेद पर्व-2025 के तहत आयोजित तीन दिवसीय आरोग्य मेला और राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने एलोपैथी चिकित्सा की सभी शाखाओं को पढ़ाने के लिए हिंदी को बढ़ावा दिया है। अगर इंजीनियरिंग और एलोपैथी पाठ्यक्रमों के छात्र हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तो हमने उस लिपि (लिपि) को स्वीकार कर लिया है।

आयुर्वेद सदियों पुरानी परंपरा

जब हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो यूनानी चिकित्सा क्यों पीछे रह गई? हमारे राज्य में यूनानी चिकित्सा भी हिंदी में पढ़ाई जाएगी, सीएम यादव ने कहा। मुख्यमंत्री ने आयुर्वेद के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह उम्र के हर पड़ाव पर बेहतर जीवन जीने का प्रामाणिक मार्ग है और सौ साल तक जीने का लक्ष्य आयुर्वेद के माध्यम से “जीवेते शरद शतम्” की भावना के साथ प्राप्त किया जा सकता है। प्रकृति हर बीमारी का इलाज उपलब्ध कराती है और आयुर्वेद इसे समझने और लागू करने की सबसे गहन पद्धति है। पौधों का ज्ञान और योग का अभ्यास व्यक्तियों को अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने का मार्ग प्रदान करता है। आयुर्वेद सदियों पुरानी परंपरा है, जिसे अपनाने के लिए पूरा विश्व आतुर है, भारत आयुर्वेद का राजदूत है।

सीएम यादव ने यह भी कहा कि प्रदेश में जल्द ही 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज शुरू किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों को आयुर्वेदिक, मेडिकल सहित सभी प्रकार के पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति दी। आयुर्वेद में पैरामेडिकल, नर्सिंग आदि पाठ्यक्रम चलाने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान शुरू किया जाएगा और राज्य सरकार प्रदेश में आयुर्वेदिक उत्पादों की इकाई स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करेगी।

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