Unified Pension Scheme : मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए UPS को दी मंजूरी ,BJP नेताओं की आई प्रतिक्रियाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी। सरकार के इस कदम पर भाजपा नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दिए जाने पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को बधाई - अमित शाह
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शन‍िवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दिए जाने पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को बधाई। इस योजना को मंजूरी देकर मोदी सरकार ने देश के शासन की रीढ़ माने जाने वाले हमारे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

Congratulations to our central government employees on the approval of the Unified Pension Scheme by PM Shri @narendramodi Ji in the Union Cabinet today. With the approval of the scheme, the Modi govt has reiterated its commitment to the financial security of our central…

— Amit Shah (@AmitShah) August 24, 2024

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यूपीए) को दी गई मंजूरी अभिनंदनीय - सीएम योगी
इस योजना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को सुगम बनाने हेतु सतत समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को दी गई मंजूरी अभिनंदनीय है।
केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को लाभान्वित करता यह युगांतरकारी निर्णय उनके जीवन में आर्थिक सुरक्षा और सुखद भविष्य की सुनिश्चितता का नया सूर्योदय लेकर आया है।

140 करोड़ देश वासियों के जीवन को सुगम बनाने हेतु सतत समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के यशस्वी नेतृत्व में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को दी गई मंजूरी अभिनंदनीय है।

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को लाभांवित करता यह युगांतरकारी…

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 24, 2024

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यूपीएस को दी गई स्वीकृति ऐतिहासिक - भजन लाल शर्मा
यूपीएस को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक्स पर लिखा, 140 करोड़ भारतीयों के सुख, समृद्धि और संतुष्टि के लिए साधनारत, भारत के 'अमृतकाल के सारथी' आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम - यूपीएस को दी गई स्वीकृति ऐतिहासिक है।
भारत सरकार के लाखों कर्मचारियों को लाभान्वित करने वाला यह युगांतरकारी निर्णय उनके जीवन में आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि का नया अध्याय लिखेगा। यह निर्णय न केवल वर्तमान कर्मचारियों के लिए वरदान सिद्ध होगा, अपितु भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी मजबूत आधार तैयार करेगा।
इस अभूतपूर्व निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक आभार। आपके दूरदर्शी नेतृत्व ने एक बार फिर सिद्ध किया है कि राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का कल्याण आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

140 करोड़ भारतीयों के सुख, समृद्धि और संतुष्टि के लिए साधनारत, भारत के 'अमृतकाल के सारथी' आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के यशस्वी नेतृत्व में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम - UPS को दी गई स्वीकृति ऐतिहासिक है।

भारत सरकार के लाखों कर्मचारियों को…

— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) August 24, 2024

कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व
बता दें कि इससे पहले यूपीएस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्‍स पर पोस्ट कर कहा कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

We are proud of the hard work of all government employees who contribute significantly to national progress. The Unified Pension Scheme ensures dignity and financial security for government employees, aligning with our commitment to their well-being and a secure future.…

— Narendra Modi (@narendramodi) August 24, 2024

बता दें कि इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। राज्य सरकारों को एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा। यदि राज्य सरकार यूपीएस का विकल्प चुनती हैं, तो लाभार्थियों की संख्या लगभग 90 लाख होगी। सरकार के मुताबिक एरियर पर 800 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। पहले वर्ष में वार्षिक लागत वृद्धि लगभग 6,250 करोड़ रुपये होगी। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाएगा। केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहकों को यूपीएस पर स्विच करने का विकल्प भी दिया जाएगा।