केंद्र सरकार ने रेलवे को दी बड़ी सौगात, 12,328 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को दी मंजूरी

Union Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में रेलवे नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए चार प्रमुख रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं पर कुल 12,328 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इनका उद्देश्य यात्रियों और माल दोनों के लिए तेज, सुगम और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन सुविधा सुनिश्चित करना है।

Union Cabinet Meeting: परियोजनाएं और उनका दायरा

इन चार रेलवे परियोजनाओं से देश के पांच राज्यों, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और असम — के 13 जिलों को लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर इनसे भारतीय रेलवे नेटवर्क में 565 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। इसमें निम्नलिखित परियोजनाएं शामिल हैं:

देशलपार - हाजीपीर - लूना और वायोर - लखपत नई रेल लाइन (गुजरात)

• कुल लंबाई: 145 किमी रूट, 164 किमी ट्रैक
• लागत: 2,526 करोड़ रुपए
• समयसीमा: 3 साल
• लाभ: कच्छ के सुदूर इलाकों को जोड़ना, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देना

सिकंदराबाद (सनथनगर) - वाडी तीसरी और चौथी लाइन (कर्नाटक-तेलंगाना)

• लंबाई: 173 किमी
• लागत: 5,012 करोड़ रुपए
• समयसीमा: 5 साल

भागलपुर - जमालपुर तीसरी लाइन (बिहार)

• लंबाई: 53 किमी
• लागत: 1,156 करोड़ रुपए
• समयसीमा: 3 साल

फुरकेटिंग - न्यू तिनसुकिया दोहरीकरण (असम)

• लंबाई: 194 किमी
• लागत: 3,634 करोड़ रुपए
• समयसीमा: 4 साल

पर्यावरण और रणनीतिक महत्व

इन परियोजनाओं से न सिर्फ ईंधन की बचत होगी, बल्कि CO₂ उत्सर्जन में भी कमी आएगी, जिससे रेल संचालन और अधिक टिकाऊ बनेगा। खासतौर पर गुजरात में प्रस्तावित नई रेल लाइन रण कच्छ जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी। इससे देश की सुरक्षा और व्यापार दोनों में मदद मिलेगी।

Indian Railways: पर्यटन और ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ

गुजरात में प्रस्तावित रेल लाइन से धौलावीरा (हड़प्पा स्थल), कोटेश्वर मंदिर, नारायण सरोवर और लखपत किला जैसे पर्यटन स्थलों को जोड़कर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना से 13 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे 866 गांवों की लगभग 16 लाख की आबादी को सीधा लाभ होगा।

Union Cabinet Meeting: रोजगार और आर्थिक विकास

इन परियोजनाओं के निर्माण से लगभग 251 लाख मानव दिवसों का प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। साथ ही, रेल सुविधाओं के विस्तार से क्षेत्रीय व्यापार, उद्योग और कृषि उत्पादों के परिवहन में भी मदद मिलेगी।

Union Cabinet Meeting: लॉजिस्टिक्स और माल ढुलाई में सुधार

यह परियोजनाएं पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत लागू की जा रही हैं, जिसका उद्देश्य मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक सिस्टम को बेहतर बनाना है। इससे कोयला, सीमेंट, क्लिंकर, उर्वरक, कृषि उत्पाद और पेट्रोलियम जैसी वस्तुओं की ढुलाई और अधिक सुगम होगी। इससे रेलवे की सालाना माल ढुलाई क्षमता में 68 मिलियन टन की वृद्धि होगी।

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