यूपी कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि को दी मंजूरी

यूपी कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 53% से बढ़ाकर 55% करने का निर्णय लिया है, जो 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार, इस फैसले से 16 लाख कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में दो प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की, जो 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होगी, जो 53 प्रतिशत से 55 प्रतिशत होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर घोषणा के बारे में पोस्ट किया और कहा कि इस फैसले से करीब 16 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

इसी क्रम में, आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को दिए जा रहे महंगाई भत्ते को 1 जनवरी, 2025 से 53% की दर से बढ़ाकर 55% करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से करीब 16 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। आप सभी को हार्दिक बधाई!” सीएम योगी ने कहा। हाल ही में, 28 मार्च को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी, 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दी, जो मूल वेतन या पेंशन के मौजूदा 53 प्रतिशत की दर से दो प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है ताकि मूल्य वृद्धि के खिलाफ क्षतिपूर्ति की जा सके।

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केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस फैसले से लगभग 48.66 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दोनों में वृद्धि के कारण राजकोष पर संयुक्त प्रभाव प्रति वर्ष 6614.04 करोड़ रुपये होगा। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 4 अप्रैल को घोषणा की कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अतिरिक्त 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देगी। यह निर्णय 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होगा।