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उत्तर प्रदेश: MSP पर मूंग और मूंगफली की खरीद, केंद्र ने दी मंजूरी

गफली का आच्छादन 1.74 लाख हेक्टेयर रहा है

07:52 AM Jun 12, 2025 IST | IANS

गफली का आच्छादन 1.74 लाख हेक्टेयर रहा है

उत्तर प्रदेश  msp पर मूंग और मूंगफली की खरीद  केंद्र ने दी मंजूरी

मूंगफली और मूंग को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की मोदी सरकार ने स्वीकृति दे दी गई है। उत्तर प्रदेश में मूंग का आच्छादन 1.60 लाख हेक्टेयर और मूंगफली का आच्छादन 1.74 लाख हेक्टेयर रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी आश्वासन दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर मूंगफली और मूंग के क्रय के लक्ष्य में वृद्धि की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश के किसानों के हित में मोदी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मूंगफली और मूंग को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की स्वीकृति दे दी गई है। बुधवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। इसमें शाही ने केंद्रीय कृषि मंत्री को अवगत कराया कि जायद 2024-25 में उत्तर प्रदेश में मूंग का आच्छादन 1.60 लाख हेक्टेयर और मूंगफली का आच्छादन 1.74 लाख हेक्टेयर रहा है। उन्होंने प्रदेश के किसानों द्वारा उत्पादित जायद की मूंगफली और मूंग को एमएसपी पर खरीदने का आग्रह किया, जिसे केंद्रीय कृषि मंत्री ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। जायद 2024-25 के लिए मूंग के क्रय का लक्ष्य 34,720 मीट्रिक टन और मूंगफली के क्रय का लक्ष्य 50,750 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है।

केंद्र सरकार के इस निर्णय से बड़ी संख्या में प्रदेश के किसान लाभान्वित होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी आश्वासन दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर मूंगफली और मूंग के क्रय के लक्ष्य में वृद्धि की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, उड़द के क्रय के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसका अनुमोदन भी प्रदान कर दिया जाएगा। किसानों के हित में लिए गए इस अभूतपूर्व निर्णय के लिए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है।

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प्रदेश के कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार से यह भी आग्रह किया है कि जायद में लगभग 4.80 लाख हेक्टेयर में व्यापक पैमाने पर हो रही मक्का की खेती के उत्पादन को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए, जिससे प्रदेश के किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

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