UP : मुख्यमंत्री ने बजट को सराहा, विपक्ष ने नकारा

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वर्ष 2020 के लिए आम बजट पेश किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को देश के बुनियादी ढांचागत विकास, रोजगार का व्यापक सृजन करने वाला बताकर सराहा है। वहीं विपक्ष ने इसे नकार दिया है। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहा, ‘इस बजट से देश के बुनियादी ढांचागत विकास, रोजगार के व्यापक सृजन वाला, किसान हितैशी और विकासोन्मुखी बजट के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देता हूं।’ 

दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ढांचागत विकास के साथ ही किसानों के उन्नयन, युवाओं को रोजगार के लिए यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। 

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘देश की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाला यह बजट हर नागरिक की आशा और आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनेगा। मैं विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता करने वाले, गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के हर तबके के हितों को संरक्षित करने वाले बजट के लिए प्रधानमंत्री का आभार।’

 

वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बजट को ‘दशक का पहला दिवालिया बजट’ करार दिया है। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ इसलिए था, ताकि जनता बजट को समझ न पाए। सरकार ने सब आंकड़े अपनी सहूलियत के हिसाब से तैयार किए हैं। 

सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा, ‘यह बजट इस दशक का पहला दिवालिया बजट है। वित्तमंत्री का लंबा भाषण केवल इसलिए था, ताकि जनता बजट को समझ न पाए। किसान को कुछ मिलने नहीं जा रहा, न ही उनकी आय दोगुनी होने जा रही है। नौजवानों के लिए नौकरी और बेरोजगारी को लेकर कोई ठोस फैसले नहीं लिए गए हैं। जब व्यापारी जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) से मर गया और नौकरियां है ही नहीं तो इनकम टैक्स (आयकर) की सहूलियत दी क्यों जा रही है?’

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बजट को किसान विरोधी, छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा, ‘इसमें किसानों के साथ धोखा किया गया है। महंगाई बढ़ रही है, सरकार ने क्या दिया है। रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं। एलआईसी बेच रहे हैं। सरकार देश की बुनियादी सारी सुविधाओं का निजीकरण कर रही है। बजट चूंचूं का मुरब्बा है। इस बजट में नया सिर्फ ‘हर बुनियादी सुविधा का निजीकरण करने की सरकार की योजना’ है।’