UP सरकार ने सपा कार्यालय, आजम खान के स्कूल को खाली करने का नोटिस भेजा
उत्तर प्रदेश सरकार ने रामपुर में समाजवादी पार्टी कार्यालय और आजम खान के स्कूल को खाली करने का नोटिस जारी किया। स्कूल की दीवार पर जल्द से जल्द परिसर खाली करने का नोटिस चिपका दिया गया है, स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा।
इस मामले में योगी सरकार ने पांच सदस्यीय समिति का किया था गठन
रामपुर में तोपखाना रोड पर पुराने मुर्तजा स्कूल की 41181 वर्ग फुट की इमारत है। इस 41,181 वर्ग फुट जमीन का स्वामित्व राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग को वापस स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामपुर में समाजवादी पार्टी कार्यालय और समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के स्कूल को खाली कराने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है।
मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को पट्टे पर दी गई थी जमीन
2007 में, समाजवादी पार्टी शासन के दौरान, मुर्तजा हायर सेकेंडरी स्कूल के भीतर स्थित रामपुर में जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय को 30 वर्षों की अवधि के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को पट्टे पर दिया गया था। सत्तारूढ़ भाजपा के अनुसार, सरकारी अनुदान अधिनियम द्वारा निर्धारित 100 रुपये की वार्षिक प्रीमियम दर पर इसे पट्टे पर देने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बजाय, तत्कालीन सरकार ने इसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर को पट्टे पर देने का फैसला किया। वही 30 साल की अवधि, लेकिन 100 रुपये के वार्षिक किराए पर दिए गए थे।यूपी कैबिनेट ने हाल ही में इस पट्टे को रद्द कर दिया था,लीज रद्द होने के बाद अब सरकार इस जमीन को वापस ले रही है।
लीज समझौते की शर्तों का हुआ उल्लंघन
इस बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने रामपुर में मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा पट्टे पर दी गई मुर्तजा हायर सेकेंडरी स्कूल की इमारत और जमीन वापस लेने का फैसला किया। लीज समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने पर योगी प्रशासन ने जौहर ट्रस्ट के खिलाफ कार्रवाई की और जमीन वापस ले ली, गौरतलब है कि यह जमीन ट्रस्ट को 30 साल के लिए पट्टे पर दी गई थी। जौहर ट्रस्ट को दी गई जमीन से संबंधित लीज डीड की शर्तों के उल्लंघन के मामले में जिलाधिकारी रामपुर ने चार सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है, इस समिति द्वारा जांच के बाद भेजी गई रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद, सरकार ने भूमि और भवन को प्राप्त करने का निर्णय लिया।
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