Sambhal: ASI सर्वेक्षण को लेकर हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने बाहरी लोगों और समूहों के अनधिकृत प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया

संभल में अनधिकृत प्रवेश पर प्रतिबंध

संभल में मुगलकालीन मस्जिद में एएसआई सर्वेक्षण के बाद भड़की हिंसा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि अधिकारियों से पूर्व अनुमति के बिना बाहरी लोगों, सामाजिक संगठनों या जनप्रतिनिधियों को संभल में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा।

संभल के जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेंसिया की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, “अधिकारियों के आदेश के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन या जनप्रतिनिधि को संभल में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा।”

इस बीच, संभल में हंगामे और हिंसा की शुरुआती घटना के बाद व्यवस्था बनाए रखने और हिंसा को बढ़ने से रोकने के लिए इलाके में शाही जामा मस्जिद के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

सुरक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए प्रशासन सख्त

मस्जिद के पास के इलाके से प्राप्त दृश्यों में स्थानीय नियमों के अनुसार सुरक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए संचार के लिए दो-तरफ़ा रेडियो, सुरक्षा बैटन, फ्लैशलाइट, आग्नेयास्त्र, वाहन अवरोधक और मेटल डिटेक्टर के साथ सुरक्षा तैनात की गई है।

क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों ने किसी भी आपराधिक गतिविधि को रोकने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त की और सुरक्षा की दृष्टि से लोगों और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की।

रविवार की सुबह भारी पुलिस तैनाती के बीच शाही जामा मस्जिद में मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए पहुंची एक सर्वेक्षण टीम पर कुछ “असामाजिक तत्वों” द्वारा पथराव किए जाने के बाद ये उपाय प्रभावी हुए।

रविवार की सुबह उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई और पुलिसकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित लगभग दो दर्जन अन्य घायल हो गए।

हिंसा में कई अधिकारी घायल

संभागीय आयुक्त अंजनेय कुमार सिंह ने संवाददाताओं को बताया, “गोलीबारी के दौरान पुलिस पीआरओ के पैर में गोली लगी। डिप्टी कलेक्टर के पैर में फ्रैक्चर हो गया। सर्किल ऑफिसर (सीओ) घायल हो गए। गोलीबारी में कुल 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। स्थिति नियंत्रण में है और हम उनके प्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं।

इलाके में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा और पत्थरबाजों से अपील करनी पड़ी। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा दायर याचिका के बाद उक्त सर्वेक्षण एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा था, जिन्होंने दावा किया था कि मस्जिद मूल रूप से एक मंदिर थी। इसी तरह का सर्वेक्षण पहले 19 नवंबर को किया गया था, जिसमें स्थानीय पुलिस और मस्जिद की प्रबंधन समिति के सदस्य प्रक्रिया की निगरानी के लिए मौजूद थे।

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