फसल के नुकसान जैसे मुद्दों को दूर करने के लिए यूपी को मिलेगा अपना दूसरा 'हाथी रिजर्व'
यूपी सरकार हाथियों के लिए दूसरा हाथी रिजर्व बनाने का फ़ैसला किया है। सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसके अंतर्गत चार जिलों में 3072 वर्ग किलोमीटर फ़ैले भूमि पर दूसरा ‘हाथी रिज़र्व’ बनाने की मंज़ूरी मिल गई है।
12:18 PM Dec 30, 2022 IST | Desk Team
यूपी सरकार हाथियों के लिए दूसरा हाथी रिजर्व बनाने का फ़ैसला किया है। सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसके अंतर्गत चार जिलों में 3072 वर्ग किलोमीटर फ़ैले भूमि पर दूसरा ‘हाथी रिज़र्व’ बनाने की मंज़ूरी मिल गई है। इस परियोजना को साल-2022, मई में केंद्र के प्रोजेक्ट से मंजूरी मिल गई थी, जो टीईआर लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत और शाहजहांपुर में फैला होगा। इसमें दुधवा टाइगर रिजर्व (डीटीआर), पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) और दक्षिण खीरी वन प्रभाग के गोला और मोहम्मदी रेंज शामिल हैं। यह राज्य के पहले हाथी रिजर्व, शिवालिक हाथी रिजर्व से लगभग चार गुना बड़ा होगा, जो बिजनौर और सहारनपुर में फैला हुआ है।
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आठवां सबसे बड़ा हाथी रिजर्व
टीईआर देश में क्षेत्रफल के लिहाज से आठवां सबसे बड़ा हाथी रिजर्व होगा। एलीफेंट रिजर्व होने के कारण टीईआर को भी प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत फंड मिलेगा। दुधवा में कुछ वर्ष पूर्व तक हाथियों की आबादी नहीं थी। उनमें से अधिकांश नेपाल के भीतर और बाहर तब तक घूमते रहे जब तक कि वे तराई क्षेत्र में वापस रहने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए। वे केवल मानसून के दौरान बाहर जाते थे और बाद में वापस आते थे। 2020 की जनगणना के अनुसार दुधवा में लगभग 149 हाथी थे, जो बढ़कर लगभग 175 हो गए हैं। इससे हाथी-मानव संघर्ष भी बढ़े हैं। अधिकारी ने कहा, हाथी रिजर्व की स्थापना से संघर्ष को सुलझाने में मदद मिलेगी। चूंकि डीटीआर, पीटीआर और टीईआर के लिए पहचाने गए अन्य हिस्से पहले से ही संरक्षित क्षेत्र हैं, इसलिए इसके लिए भूमि अधिग्रहण या अन्य गतिविधियों की आवश्यकता नहीं होगी जो इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को प्रभावित करे।
फसल के नुकसान जैसे किसानों के मुद्दे दूर होंगे
डीटीआर के निदेशक संजय पाठक ने कहा, यह हाथियों के कारण फसल के नुकसान जैसे किसानों के मुद्दों को दूर करने में मदद करेगा। मौजूदा आबादी का प्रबंधन नेपाल और भारत के बीच जंबो द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन्यजीव गलियारों की बहाली और रखरखाव, बंदी हाथियों को रखने के लिए सहायता और मानव-हाथी संघर्ष से बेहतर तरीके से निपटना भी संभव होगा।
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