अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू की 7 दिवसीय भारत, श्रीलंका और नेपाल यात्रा शुरू

डोनाल्ड लू 3 दिसंबर से 10 दिसंबर तक दौरा करेंगे

दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू 3 दिसंबर से 10 दिसंबर तक भारत, श्रीलंका और नेपाल की यात्रा करेंगे, अमेरिकी विदेश विभाग ने मंगलवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा। उनकी यात्रा क्षेत्रीय समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया में प्रमुख भागीदारों के साथ सहयोग को मजबूत करेगी। नई दिल्ली, भारत में, सहायक सचिव लू इंडो-पैसिफिक और उससे आगे अमेरिका-भारत सहयोग का समर्थन करेंगे। वह यूएस-इंडिया ईस्ट एशिया परामर्श में अमेरिकी भागीदारी का नेतृत्व करने के लिए पूर्वी एशियाई और प्रशांत मामलों के ब्यूरो के सहायक विदेश मंत्री डैनियल क्रिटेनब्रिंक के साथ शामिल होंगे। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, परामर्श, वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठकों के साथ, वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर दृष्टिकोणों का आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा।

आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यात्रा होगी

5 दिसंबर को, सहायक सचिव लू सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार से निपटने और लोगों से लोगों के संबंधों को मजबूत करने के लिए यूएस-श्रीलंका के संयुक्त प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए कोलंबो, श्रीलंका की यात्रा करेंगे। यूएसएआईडी की उप सहायक प्रशासक अंजलि कौर और ट्रेजरी विभाग के उप सहायक सचिव रॉबर्ट काप्रोथ श्रीलंका के नए प्रशासन के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों से मिलने के लिए सहायक सचिव के साथ शामिल होंगे। चर्चाओं से नई सरकार के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे, भ्रष्टाचार से निपटने के उसके प्रयासों का समर्थन होगा और यह पता लगाया जाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका किस तरह से अनुकूलित तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से श्रीलंका के शासन और आर्थिक सुधार एजेंडे का समर्थन कर सकता है।

नेपाल के काठमांडू में अपनी यात्रा का समापन करेंगे

सहायक सचिव लू पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और सतत विकास पर सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करते हुए नेपाल के काठमांडू में अपनी यात्रा का समापन करेंगे। वे अमेरिका-नेपाल संबंधों के भविष्य के लिए उनके दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए युवा नेताओं से मिलेंगे। इसके अतिरिक्त, चर्चाओं में सांस्कृतिक संरक्षण के महत्व पर जोर दिया जाएगा, नेपाल की समृद्ध विरासत को इसकी पहचान की आधारशिला और इसके पर्यटन और अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालक के रूप में मान्यता दी जाएगी।