UN में अमेरिकी प्रतिनिधि ने ताइवान को बाहर रखने पर की चीन की आलोचना

ताइपे टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी प्रतिनिधि ने ताइवान को अंतरराष्ट्रीय संगठन में शामिल होने से रोकने के लिए 1971 के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का “दुरुपयोग” करने के लिए पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) की निंदा की है। ताइवान की सरकार ने आलोचना के लिए अपनी सराहना व्यक्त की। ताइपे टाइम्स के अनुसार, बुधवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी मिशन के उप राजनीतिक सलाहकार टिंग वू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 2758 का “दुरुपयोग” करने के लिए चीन की आलोचना की।

अमेरिकी मिशन की एक प्रतिलिपि के अनुसार, वू ने बैठक के कॉन्सेप्ट नोट का उल्लेख किया, जिसका शीर्षक था, “अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एकतरफावाद और धमकाने की प्रथाओं का प्रभाव”, जिसमें “सभी प्रकार के एकतरफावाद और धमकाने” का विरोध करने का आह्वान किया गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका ताइवान को अलग-थलग करने, अन्य देशों की नीतियों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और उनके विकल्पों को सीमित करने के लिए चीन द्वारा प्रस्ताव का दुरुपयोग करने का विरोध करता है।

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वु ने आगे कहा कि अमेरिका अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र में अपने सत्तावादी सिद्धांतों को लागू करने के बीजिंग के प्रयासों का मुकाबला करना जारी रखेगा। जवाब में ताइवान के विदेश मंत्रालय (MOFA) ने अमेरिकी बयान के लिए आभार व्यक्त किया, MOFA के अनुसार यह पहली बार है जब अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान इस मुद्दे को उठाया है। MOFA ने कहा कि संकल्प 2758 के दुरुपयोग के बारे में अमेरिकी आलोचना का अंतिम उदाहरण फरवरी में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के 156वें ​​सत्र के दौरान था।

संकल्प 2758, जिसे 1971 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था, ने संयुक्त राष्ट्र में चीन के प्रतिनिधित्व को संबोधित किया और इसके परिणामस्वरूप ताइवान के आधिकारिक नाम, रिपब्लिक ऑफ चाइना (ROC) ने अपनी सीट PRC को खो दी। तब से ताइवान को संयुक्त राष्ट्र और उसके सहयोगियों में भागीदारी से बाहर रखा गया है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र और उसके अधिकांश सदस्य देश ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देते हैं।