UP के हापुड़ प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को लेकर किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम

Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के हापुड़ प्रशासन ने श्रद्धालुओं की समुचित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कांवड़ यात्रा मार्ग पर कई CCTV कैमरे लगाए हैं और सुरक्षा बलों को तैनात किया है।

कांवड़ यात्रा के लिए कई इंतजाम

हापुड़ के एडिशनल SP विनीत भटनागर ने ए बताया, "हमने 5 जोन, 17 सेक्टर और 39 सब-सेक्टर बनाए हैं, बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और वे 2 अलग-अलग शिफ्टों में काम करेंगे। ट्रैफिक को विभाजित किया गया है। कई जगहों पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।" उल्लेखनीय है कि कांवड़ यात्रा को देखते हुए उत्तर प्रदेश के हापुड़ प्रशासन ने 26 जुलाई से 2 अगस्त तक 8 दिनों के लिए सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है।

26 जुलाई से हल्के वाहनों को भी डायवर्ट किया

हापुड़ की जिला मजिस्ट्रेट प्रेरणा शर्मा ने कहा, "अभी तक केवल भारी वाहनों के लिए डायवर्जन का आदेश दिया गया था। 26 जुलाई से हल्के वाहनों को भी डायवर्ट किया जाएगा। 26 जुलाई से 2 अगस्त तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि यात्रा के दौरान किसी को कोई परेशानी न हो। इस दौरान सभी सरकारी और पब्लिक स्कूल बंद रहेंगे।" देशभर के श्रद्धालुओं ने 22 जुलाई को 'सावन' के पहले सोमवार के अवसर पर अपनी कांवड़ यात्रा शुरू की। हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। बेहतर प्रबंधन के लिए क्षेत्र को 14 सुपरजोन, 35 जोन और 132 सेक्टरों में बांटा गया है।

यात्रियों के लिए कई सुविधाओं के इंतजाम

जुलाई और अगस्त के बीच पड़ने वाला यह पवित्र महीना विनाश और परिवर्तन के देवता को समर्पित पूजा, उपवास और तीर्थयात्रा का समय होता है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाते हुए कुछ राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों पर रोक लगा दी कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को ऐसी दुकानों के बाहर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ को बताया कि केंद्रीय कानून खाद्य एवं सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के तहत नियमों के अनुसार 'ढाबों' सहित प्रत्येक खाद्य विक्रेता को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने होंगे। पीठ ने कहा कि दुकानों या भोजनालयों द्वारा स्वेच्छा से अपने भोजनालयों के बाहर अपने मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता।

(Input From ANI)